शक्ती कायदा अडकला कायद्याच्या कचाट्यात

नागपूर, दि. १६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : महिलांवरील अत्याचार नियंत्रणासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या शक्ती कायद्यातील अनेक तरतूदी या केंद्र सरकारच्या विविध कायद्यांचे उल्लंघन करणारा आल्याचा आक्षेप संबधित विभागांनी घेतला आल्याने हा कायदाच अस्तित्वात येण्याची शक्यता मावळली आहे.

शक्ती कायद्यातील तरतूदी भारतीय दंड संहिता(आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) कायद्यांसह अन्य कायद्यांत अधिक्षेप करणाऱ्या असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने या कायद्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यातच आता या सीआरपीसी आणि आयपीसी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुरु केल्यामुळे राज्याचा महत्त्वाकांक्षी असणारा शक्ती कायदा कागदावरच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात महिलांवरील ॲसीड हल्ला किंवा सामुहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला आणि त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या तरतूदींचा समावेश असलेला शक्ती नावाचा कायदा करण्याची घोषणा सरकारने सन २०२० मध्ये केली होती. त्यानुसार कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. तसेच विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीही नेमण्यात आली होती, त्यांच्या मान्यतेनंतर शक्ती कायदा विधेयक विधिमंडळात डिसेंबर २०२१ मध्ये संमत करण्यात आले होते.

शक्ती कायद्यातील तरतूदीनुसार ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक किंवा टेक्स्ट मेसेजद्वारे महिलांचा छळ होत असल्यास आणि चुकीची टिप्पणी केल्यास कठोर शिक्षा, महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे, अ‍ॅसीड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र, मेसेज अथवा डिजीटल माध्यमातून छळ केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा, सामुहिक बलात्कार किंवा बलात्कार प्रकरणात मृत्यूदंडाची शिक्षा, १६ वर्षांच्या खालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला मरेपर्यंत जन्मठेप अथवा मृत्यूदंडाच्या शिक्षा अशी तरतूद होती.

गुन्ह्यांच्या तपासासासाठी विशेष पोलीस पथकाची स्थापना, त्यात किमान एक महिला पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा समावेश तसेच विशेष न्यायालयाची स्थापना अशा अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.

विधिमंडळात डिसेंबर २०२१ मध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते.
मात्र गेली दोन वर्षे हे विधेयक राष्ट्पतींच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. आपल्या आधी आंध्र प्रदेश सरकारने केलेला दिशा कायदाही असाच प्रलंबित आहे .

केंद्र सरकारच्या अनेक कायद्यातील अनेक तरतुदी ह्या केंद्राच्या अधिकारात, कायद्यात अधिक्षेप करणाऱ्या असल्याचा केंद्राचा आक्षेप आहे. शक्ती कायद्यातील काही तरतूदी माहिती तंत्रज्ञान, लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो) तसेच सीआरपीसी आणि आयपीसी आदी कायद्यात अधिक्षेप करणाऱ्या असल्याने सरकारने हा कायदा माहिती तंत्रज्ञान, महिला आणि बालकल्याण,गृह, विधि आणि न्याय आदी विभागांकडे अभिप्रायासाठी पाठविला असता या विभागांनी त्यातील तरदूदींवर बोट ठेवले आहे.

राज्य सरकारने केंद्राने दाखविलेल्या तृटींची पूर्तता केली असली तर अजूनही केंद्राचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे हा कायदा रखडला आहे. याबाबत शुक्रवारी विधानसभेत यामिनी जाधव यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता, शक्ती कायदा विविध केंद्रीय कायद्यांमध्ये अधिक्षेप करतो. सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यांचा अर्थ लावते. त्यामुळे गुन्हे न्याय प्रक्रिया पद्धतीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात अशी केद्राच्या विविध विभागांची भूमिका असून त्यांच्या शंकाचे निरसन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. त्यातच आता केंद्र सरकारने सीआरपीसी आणि आयपीसी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कायदेबदलाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी शक्ती कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे फडणवीस यांनी सभागृहाला सांगितले.

ML/KA/SL

16 Dec. 2023