बँक ठेवीदारांच्या संपूर्ण ठेवीवर 100 टक्के विमा सुरक्षित करा

नवी दिल्ली, 5 : – बँक ठेवीदारांच्या संपूर्ण ठेवीवर 100 टक्के विमा सुरक्षित करा व दिवाळखोरीत गेलेल्या बँकांमधील ठेवीदारांना 100 टक्के परतावा द्यावा, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत केली.
मस्के म्हणाले की,सध्या भारतातील राष्ट्रीयकृत, खाजगी, परदेशी अथवा सहकारी अशा कोणत्याही बँकेतील ठेवीदारांच्या ठेवी या डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम 1961 द्वारे विम्याने सुरक्षित करण्यात येतात. डीआयसीजीसी कायद्याच्या कलम 16 अन्वये सध्या ठेवीदारांच्या फक्त पाच लाख रुपये पर्यंतच्या ठेवींनाच विमा संरक्षणाचे कवच आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही ठेवीदाराच्या पाच लाख रुपयांहून जास्त असलेल्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण नाही. त्यामुळे जर का एखादी बँक डबघाईला आली अथवा बुडीत खात्यात गेली तर ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांहून जास्त असलेल्या ठेवी मातीमोल ठरतात. अशा आर्थिक अरिष्टामुळे काही ठेवीदारांचा मृत्यू झाल्याच्याही घटना आहेत.
देशात सध्या काही राष्ट्रीय असो वा खाजगी बँका दिवाळखोरीत किंवा डबघाईला गेलेल्या दिसत आहेत. केंद्राने ग्राहकांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम लागू केला आहे. या नियमानुसार हे महामंडळ बँकांकडून संपूर्ण ठेवींच्या रक्कमांवर प्रीमियम वसूल करते. परंतु जेव्हा एखादी बँक डबघाईस येते अथवा बुडीत खात्यात जाते वा दिवाळखोरीत निघते तेव्हा ठेवीदारांना रक्कम द्यायची वेळ आल्यावर प्रति ठेवीदार फक्त पाच लाख रुपये पर्यंतच्याच ठेवींची भरपाई करण्यात येते, ही बाब आक्षेपार्ह आणि खटकणारी असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

बुडीत खाती अथवा दिवाळीला गेलेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत केल्यानंतर डीआयसीजीसी या सर्व रक्कमा संबंधित बुडीत खात्यात गेलेल्या बँकेच्या उर्वरीत ठेवी आणि मालमत्तेतून परत वसूल करते. त्यामुळे ज्या ठेवीदारांच्या पाच लाखाहून अधिक ठेवी अशा बँकेत असतील त्यांना त्या नंतर परत मिळण्याची शक्यता आणखीनच दुरावते. त्यामुळे एकीकडे अशा निष्पाप ठेवीदारांना नाहक आर्थिक फटका बसतो आणि दुसरीकडे डीआयसीजीसी सारखे सरकारी महामंडळ एकीकडून प्रीमियम वसूल करते आणि दुसरीकडून परत विम्या पोटी दिलेली रक्कम परत मिळवते आणि लाखो कोटींचा नफा करते. याला विमा योजना कसे म्हणता येईल? ही गंभीर बाब असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.

दुर्दैवाने डीआयसीजीसी कायद्यातील तरतुदीच अशा व्यवस्थेला साथ देत आहेत आणि म्हणून या कायद्यातील या ग्राहक हित विरोधी तरतुदींमध्ये रितसर दुरुस्त्या करून सर्व ठेवीदारांच्या सर्व रकमा 100 टक्के विमा सुरक्षित करण्याबाबत केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.

गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रातील पीएमसी बँक, सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि आताची न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक या सर्व बँकांतील ठेवीदारांना सरकारने त्यांच्या शंभर टक्के ठेवी परत करणे हे नैतिकतेला धरून असेल कारण डीआयसीजीसी ने 2021 पासून या बँकांतील संपूर्ण 100 टक्के ठेवींवर प्रीमियम गोळा केलेला आहे. त्यामुळे त्यांना केवळ पाच लाख रुपयांच्या ठेवी परत करुन सरकार अथवा महामंडळ आपली जबाबदारी झटकून टाकू शकणार नाही, असेही खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.

डीआयसीजीसी ने 2023-24 या केवळ एका आर्थिक वर्षात प्रीमियम पोटी 23,879 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. आणि याच डिआयसीजीसीने त्यांच्या स्थापनेपासून 1961 पासून ते 2024 मार्च अखेरपर्यंत विम्याचे दावे मंजूर करून ठेवीदारांना आजवर एकूण वितरित केलेली रक्कम केवळ 16,326 कोटी रुपये आहे. प्रत्येक बँकेकडे असलेल्या Unclaimed ठेवी, ज्यावर दहा वर्षापर्यंत कोणाही ठेवीदारांने दावा केलेला नसतो अशा सर्व रकमा या सर्व बँकांना बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट प्रमाणे रिझर्व बँकेकडे जमा कराव्या लागतात. अशा Unclaimed ठेवींचा Depositors Education & Awareness Fund रिझर्व बँकेने निर्माण केला असून या फंडात 2024 मार्च अखेरपर्यंत 78,213 कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम पडून आहे. प्रचंड Unclaimed ठेवी तसेच डीआयसीजीसी कडे असलेल्या 1,81,866 कोटींपेक्षा जास्त असलेला फंड लक्षात घेता डीआयसीजीसीने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह, बँक सिटी को-ऑपरेटिव्ह, बँक पीएमसी बँक तसेच देशातील अन्य काही सहकारी बँका ज्या गेल्या चार-पाच वर्षात दिवाळखोरीत गेल्या असतील त्या बँकांच्या ठेवीदारांच्या पाच लाखाहून अधिक असलेल्या सर्व रकमा ठेवीदारांना परत करणे सहज शक्य आहे. आपले सरकार हे कल्याणकारी सरकार असल्याने अशाप्रकारे रक्कम वितरण करणे आणि ठेवीदारांना दिलासा देणे न्यायोचित ठरेल अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत केली.