पटसंख्येअभावी बंद होणाऱ्या शाळा चालविण्यासाठी मेस्टाला द्या
वाशिम, दि. 28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): पटसंख्येअभावी राज्यातील बंद होणाऱ्या शाळा शासनाने मेस्टा या संघटनेला चालविण्यासाठी देण्यात याव्यात. त्या आम्ही कोणतेही शुल्क न घेता संघटनेच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील २० हजार ईंग्रजी शाळांच्या संघटनेमार्फत या शाळेतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतील अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.
महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा शिक्षण संस्थाचालक संघटनेचे अर्थात मेस्टा चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ.संजय तायडे यांनी वाशिम येथील शासकीय विश्राम गृहात आयोजित पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केली.
दरम्यान वर्धा जिल्हा कमीटीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठामध्ये आरटीई अंतर्गत थकीत असलेल्या २५ टक्के कोटयातील रक्कमेचा परतावा मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यानुषंगाने १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने सदर याचिका निकाली काढून आरटीईची थकीत रक्कम शासनाने चार आठवडयात संस्था चालकांना परत करण्याचा निणर्य दिला आहे.
त्यानुसार वर्धा जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दिलेल्या मुदतीच्या आत रक्कम परतावा करण्याची कार्यवाही करावी अन्यथा मुदत संपल्यानंतर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल मेस्टा अंतर्गत सर्व जिल्हयातून याचिका दाखल करण्याचा ईशारा देखिल मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. तायडे यांनी यावेळी दिला.
शासनाने पटसंख्येच्या नावाखाली मराठी माध्यमातील शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन एका अर्थाने गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्यायच केला आहे. दरम्यान यामागे खासगी कंपन्यांना शिक्षणाचा कंत्राट देण्याचा शासनाचा मानस असून हे गरीब पालकांना परवडणारे नाही. त्यामुळे पटसंख्ये अभावी बंद होणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांंना निशुल्क शिक्षण द्यायला आमची मेस्टा ही संघटना तयार आहे. शासनाने आमच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी मेस्टाने केली.
यावेळी विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परिक्षांची तयारी करण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘महा जिनीयस’ या स्पर्धा परीक्षेच्या माहितीपत्रकाचे अनावरण मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
ML/KA/PGB 28 Oct 2023
