राज्यातील सरकारी शाळा आता घेता येतील दत्तक
मुंबई, दि. 17 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क):राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानुसार या योजनेमध्ये रकमेच्या स्वरुपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. मात्र कॉर्पोरेट ऑफिसेसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. पायाभूत आणि भौतिक सुविधा ज्यामध्ये स्थापत्य , विद्युत काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजीटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडीग मशिन्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू आणि सेवांच्या स्वरुपात देणगी देता येईल. देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल.
राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आदींच्या सहकार्यातून शाळांसाठी पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून त्यायोगे गुणवत्तापूर्ण तसेच दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. यात समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांना विशिष्ट शाळा दत्तक घेता येईल. या शाळेच्या गरजेनुसार त्यांना आवश्यक वस्तू , सेवांचा पुरवठा करता येईल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल , रंगरंगोटी या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यास मुभा असेल.
दत्तक शाळा योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व आणि नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य 2 कोटी , 10 वर्ष कालावधीसाठी 3 कोटी रुपये इतके राहील. तर ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 1 कोटी , 2 कोटी रुपये तसेच, ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 50 लाख , 1 कोटी रुपये इतके असेल. तर देणगीदाराच्या इच्छेनुसार शाळेच्या नावाबरोबर त्याने सूचविलेले नांव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता देता येईल.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. 1 कोटी किंवा त्याहून अधिक मूल्याचे प्रस्ताव या समितीस सादर करण्यात येतील. क्षेत्रीय स्तरावर महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांकरिता अनुक्रमे आयुक्त, महानगरपालिका, संबंधित जिल्हाधिकारी , संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितीस 1 कोटीहून कमी मूल्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार असतील असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
ML/KA/PGB 17 Sep 2023
