PIB अंतर्गत फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्याच्या केंद्राच्या सुचनेला SC कडून स्थगिती
नवी दिल्ली, दि. २१ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारबद्दलच्या खोट्या बातम्या ओळखण्यासाठी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) अंतर्गत तथ्य-तपासणी युनिट स्थापन करण्याच्या केंद्राच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली.माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने 20 मार्च रोजी तथ्य तपासणी युनिट अधिसूचित केले होते.मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा ११ मार्चचा आदेश बाजूला ठेवला ज्याने केंद्र सरकारबद्दल सोशल मीडियावर बनावट आणि खोटे मजकूर ओळखण्यासाठी सुधारित आयटी नियमांनुसार FCU स्थापनेवर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
“आमचे मत आहे की अंतरिम सवलतीचा अर्ज नाकारल्यानंतर 20 मार्च 2024 रोजीच्या अधिसूचनेला स्थगिती देणे आवश्यक आहे. 3(1)(b)(5) च्या वैधतेला आव्हान देताना गंभीर घटनात्मक प्रश्न आहे आणि या नियमाचा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारा परिणाम याचे उच्च न्यायालयाला विश्लेषण करणे आवश्यक आहे,” न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने. आणि मनोज मिश्रा म्हणाले.
IT (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम 2021 चा नियम 3(1)(b)(v) केंद्र सरकारशी संबंधित सर्व खोट्या बातम्या किंवा चुकीच्या माहितीचा सामना करण्यासाठी किंवा त्याबद्दल सतर्क करण्यासाठी FCU ही नोडल एजन्सी असेल.
मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला युनिटला अधिसूचित करण्यापासून रोखण्यास नकार दिल्यानंतर ही अधिसूचना आली. स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
SL/ML/SL
21 March 2024
