UGCच्या नवीन नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
नवी दिल्ली, दि. 29 : १५ जानेवारी पासून UGC ने आमलात आणलेल्या नवीन नियमांना देशभरातून विरोध होत होता. आयोगाच्या मते या नियमांचा उद्देश्य कॉलेज आणि विद्यापीठातील भेदभाव समाप्त करणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी देणे हा आहे. मात्र काही शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते या कठोर नियमांमुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरु शकतो. अखेरीस आज सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन नियमांवर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, यातील तरतुदी अस्पष्ट आहेत आणि त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नियमांचा मसुदा पुन्हा तयार करण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केंद्राला विचारले – आम्ही जातीविहीन समाजाच्या दिशेने किती प्रगती केली आहे. आता आपण उलट्या दिशेने जात आहोत का?
कोर्टाने म्हटले – पीडितांना न्यायापासून वंचित ठेवता येणार नाही. आम्हाला सामान्य प्रवर्गाच्या तक्रारींशी काही देणेघेणे नाही. आमची चिंता ही आहे की, आरक्षित समुदायांसाठी निवारण प्रणाली लागू राहिली पाहिजे.
दरम्यान, देशभरात सवर्ण जातीचे विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) च्या नवीन नियमांना विरोध करत आहेत. गुरुवारी दिल्ली विद्यापीठाच्या नॉर्थ कॅम्पसबाहेर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली.
उत्तर प्रदेशातील लखनऊ विद्यापीठाच्या न्यू कॅम्पसमध्ये विविध विद्यार्थी संघटनांशी संबंधित विद्यार्थी घोषणाबाजी करत रस्त्यावर बसले. विद्यार्थ्यांचा गोंधळ सुरूच आहे. घटनास्थळी मोठ्या संख्येने पोलीस दल तैनात आहे. कानपूरमध्ये भरत शुक्ला नावाच्या एका व्यक्तीने UGC च्या विरोधात डोके मुंडवून अनोखे आंदोलन केले.
दुसरीकडे, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन यांनी UGC च्या नवीन नियमांचे समर्थन करत केंद्राचे कौतुक केले आहे. स्टालिन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले – UGC नियम 2026 हे उशिरा उचललेले पाऊल असले तरी, भेदभाव आणि उदासीनतेत बुडालेल्या उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेने हा एक चांगला निर्णय आहे.
भाजप नेते आणि माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांनी UGC विधेयकातील नवीन तरतुदींना विरोध केला आहे. त्यांनी याला समाजाला विभाजित करणारा नियम म्हटले आहे. ते म्हणाले – एका समुदायाला शोषित आणि दुसऱ्याला पीडित मानले जात आहे, तर समितीत शोषित समुदायाचा कोणताही प्रतिनिधी नाही.
बृजभूषण म्हणाले – मला माहीत नाही की हा कायदा कोणी बनवला, पण यामुळे समाजात तणाव निर्माण होत आहे. हे केवळ उच्च जातीच्या समुदायाचे दुःख नाही; हे सर्व समुदायांचे दुःख आहे. ओबीसी आणि दलित समुदायातील ज्या मुलांना परिस्थिती समजते, त्यांनी याच्या विरोधात पुढे यायला हवे.
SL/ML/SL
