उ. प्रदेशात कावड यात्रा मार्गावर दुकानदारांना नेमप्लेट लावण्यास SC कडून स्थगिती
लखनौ, दि. २२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : उत्तर प्रदेशातील कावड मार्गावरील हॉटेल्स आणि ढाब्यांवर नावे लिहिण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. दुकानदारांनी त्यांची ओळख उघड करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशला नोटीस बजावली आहे. त्यावर न्यायालयाने शुक्रवारपर्यंत उत्तर मागितले.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, अल्पसंख्याकांची ओळख पटवली जात आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या बहिष्कार टाकला जात आहे. ही चिंताजनक स्थिती आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भट्टी यांनी त्यांच्या केरळ दौऱ्याशी संबंधित कथा सांगितली.
वास्तविक योगी सरकारने कावड मार्गावरील दुकानमालकांची नावे लिहिण्याचे आदेश दिले आहेत. असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स नावाच्या एनजीओने सरकारच्या या निर्णयाविरोधात २० जुलै रोजी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांनी असे करायला नको होते. हॉटेलवाल्यांना जेवणाच्या प्रकाराची माहिती द्यावी लागेल, म्हणजे ते शाकाहारी आहे की मांसाहारी. त्यांना नावे लिहिण्याची सक्ती करू नये.
SL/ML/SL
22 July 2024
