अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, दि. 1 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :सुप्रीम कोर्टाने आज अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीच्या आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, SC आणि ST मध्ये वर्गीकरण वैध आहे आणि असे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल देताना स्पष्ट केले आहे.
खंडपीठातील सात न्यायाधीशांपैकी 6 ते 1 अशा बहुमताने हा निर्णय घेण्यात आला. बहुसंख्य मताने, या खंडपीठाने चिन्नैया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा 2004 चा निर्णय रद्द केला, 2004 मध्ये दिलेल्या त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST जमातींमध्ये उपश्रेणी निर्माण करता येणार नाहीत असे म्हटले होते.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ६ महिन्यांपूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. यावर सरन्यायाधीशांसह 6 न्यायाधीशांचे समर्थन आहे. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी मात्र या मताशी सहमत नाहीत, त्यांनी त्यांचे मत वेगळे नोदवले आहे.
PGB/ML/PGB
1 Aug 2024
