सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च बदलला सहा महिन्यांपूर्वी दिलेला हा निर्णय
नवी दिल्ली, दि. १८ : सर्वोच्च न्यायालयाने आज २:१ बहुमताने सहा महिन्यांपूर्वी दिलेला वनशक्ती प्रकरणातील निकाल रद्द केला. यामुळे केंद्र सरकारला अशा प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अधिकार मिळाला आहे, जे पूर्वी पर्यावरणीय नियमांचे पालन न करता सुरू झाले होते.
१६ मे २०२५ रोजी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ठरवले होते की, पर्यावरणीय मंजुरी (EC) घेतल्याशिवाय कोणताही खाणकाम किंवा विकास प्रकल्प सुरू करता येणार नाही. मात्र, अनेक प्रकल्प मंजुरी न घेता सुरू झाले होते आणि नंतर EC मिळवली होती. त्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला काम सुरू झाल्यानंतर मंजुरी देण्यास प्रतिबंध होता.
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी स्पष्ट केले की, याआधीच्या अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स (२०२०) आणि डी. स्वामी विरुद्ध कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या प्रकरणांमध्ये विशेष परिस्थितीत पोस्ट-फॅक्टो मंजुरी देता येते, असे न्यायालयाने मान्य केले होते. अलेम्बिक प्रकरणात कंपन्यांवर दंड आकारून मंजुरी वैध करण्यात आली होती.
गवई यांनी सांगितले की, २०२१ आणि २०२४ च्या सरकारी नियमांनुसार पोस्ट-फॅक्टो मंजुरी फक्त कायदेशीररित्या परवानगी असलेल्या कामांसाठीच दिली जाऊ शकते आणि त्यासाठी दंड भरावा लागतो. त्यांनी हेही नमूद केले की, मोठ्या संरचना पाडून पुन्हा मंजुरी घेणे पर्यावरणासाठी अधिक हानिकारक ठरू शकते.
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी मात्र विरोध दर्शवला. त्यांच्या मते, कॉमन कॉज (२०१८) आणि अलेम्बिक (२०२०) या महत्त्वाच्या निर्णयांनुसार पोस्ट-फॅक्टो मंजुरी देता येत नाही. डी. स्वामीसारख्या नंतरच्या निर्णयांनी चुकीचा आदर्श निर्माण केला आणि वनशक्तीचा निकाल रद्द करण्याचा कोणताही आधार नाही.
न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांनी सरन्यायाधीशांशी सहमती दर्शवली. त्यांनी म्हटले की, सरकारने पोस्ट-फॅक्टो मंजुरीची तरतूद केली असल्याने ती शिथिल करण्याचा अधिकारही सरकारकडे आहे. नियमांची कडक अंमलबजावणी केल्यास अनेक प्रकल्प रखडले असते, ज्यामुळे नुकसान झाले असते.
आता वनशक्ती निर्बंध लागू राहणार नाहीत. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले असून, अंतिम निर्णय तेच घेतील.
SL/ML/SL
