‘ई-२०’ इथेनॉलची विक्री १ एप्रिलपासून बंधनकारक
नवी दिल्ली, दि. २६ : केंद्र सरकारने येत्या १ एप्रिलपासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रित (ई-२०) आणि किमान रिसर्च ऑक्टेन नंबर (आरओएन) ९५ असलेल्या पेट्रोलची विक्री बंधनकारक केली आहे. तेल मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘केंद्र सरकार यानुसार निर्देश देते की, तेल कंपन्यांनी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डस’च्या मानकांनुसार २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण असलेले आणि किमान ‘आरओएन ९५’ असलेले मोटार स्पिरिट (पेट्रोल) सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत विक्रीस ठेवावे.” विशेष परिस्थितीत, ठरावीक प्रदेशांसाठी आणि मर्यादित कालावधीसाठी केंद्र सरकार अपवाद मंजूर करू शकते.
इथेनॉल ऊस, मका किंवा धान्यापासून तयार होते. ते नवीकरणीय, देशांतर्गत उत्पादित असून शुद्ध पेट्रोलपेक्षा अधिक स्वच्छ जळते. तेल आयात कमी करण्यासह उत्सर्जन घटवण्यासाठी सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे ऊस, मका आणि कृषी अधिशेषाला मागणी वाढून शेतकऱ्यांनाही लाभ होतो.
उद्योग अधिकाऱ्यांच्या मते, २०२३–२०२५ दरम्यान व त्यानंतर भारतात तयार झालेली बहुतांश वाहने ‘ई-२०’ वर चालण्यासाठी डिझाइन केलेली असल्याने मोठ्या अडचणी येणार नाहीत. मात्र जुन्या वाहनांच्या मायलेजमध्ये ३ ते ७ टक्क्यांपर्यंत थोडी घट होऊ शकते. तसेच रबर/प्लास्टिक घटकांची झीज होण्याची शक्यता आहे. किमान ‘आरओएन ९५’ ची अट इंजिनचे नुकसान टाळण्यासाठी घालण्यात आली आहे.
जून २०२२ मध्ये पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठरलेल्या वेळेपेक्षा पाच महिने आधी साध्य झाल्यानंतर सरकारने २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट २०३० ऐवजी २०२५–२६ पर्यंत पुढे आणले. सध्या देशातील बहुतांश पंपांवर ‘ई-२०’ किंवा २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध आहे.
SL/ML/SL
