IAS-IPS च्या कॅडर वाटपाचे नियम बदलले
नवी दिल्ली, दि. २८ : भारत सरकारने UPSC कॅडर वाटपासाठी 2017 पासून सुरू असलेली ‘झोन सिस्टीम’ व्यवस्था रद्द केली आहे. त्याऐवजी नवीन ‘कॅडर वाटप धोरण 2026’ लागू करण्यात आले आहे. यानुसार आता ‘सायकल सिस्टीम’द्वारे अधिकाऱ्यांच्या कॅडरचे वाटप केले जाईल. हे धोरण भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFoS) साठी निवडलेल्या उमेदवारांना लागू होईल.
नवीन धोरणामध्ये सर्व 25 कॅडरना वर्णानुक्रमे म्हणजेच अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये मांडणी करून 4 गटांमध्ये विभागले आहे:
ग्रुप-I: एजीएमयूटी (दिल्ली/केंद्रशासित प्रदेश), आंध्र प्रदेश, आसाम-मेघालय, बिहार, छत्तीसगड
ग्रुप-II: गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश
ग्रुप-III: महाराष्ट्र, मणिपूर, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू
ग्रुप-IV: तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
जुन्या पद्धतीत, समजा उमेदवाराने उत्तर विभागातील हरियाणा कॅडरला प्राधान्य दिले. अशा परिस्थितीत, उमेदवाराला हरियाणा मिळाले नाही तरी राजस्थान किंवा उत्तर प्रदेश मिळण्याची शक्यता होती. परंतु नवीन पद्धतीत, एका झोनमध्ये राज्यांची वर्णानुक्रमे मांडणी केली जाते. याचा अर्थ H- हरियाणा, J-झारखंड आणि K- केरळ एका झोनमध्ये असतील. अशा परिस्थितीत, हरियाणा व्यतिरिक्त झारखंड, कर्नाटक आणि केरळमध्येही नियुक्ती मिळू शकते.
SL/ML//SL
