RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय
मुंबई, दि. 19 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाअंतर्गत आरटीई कायदा करण्यात आला. मात्र आता आरटीई प्रवेशाबाबत मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत शिक्षण हक्क कायद्यांत बदल करणारा राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. यामुळं राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सरकारने असा अचानक निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य असल्याचं मत हायकोर्टाने नोंदवले आहे. यामुळं लाखो गरीब विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
आरटीई कायद्याअंतर्गत राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांमधून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास त्याच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असे परिपत्रक राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारीला काढले होते. यावर अनेक पालकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या परिपत्रकाविरोधात काही शाळांनी तसेच पालकांनी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या अधिसूचनेला मे महिन्यातच हायकोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
ML/ML/PGB
19 July 2024
