डिजिटल जनगणना २०२७ साठी ११ हजार ,७१८कोटी रुपये मंजूर
नवी दिल्ली, दि. १२ : केंद्र सरकारने 2027 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी 11,718 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबद्दल माहिती देताना सांगितले की, ‘जनगणना 2027’ ही दोन टप्प्यांमध्ये आयोजित केली जाईल. यानुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या दरम्यान घरांची सूची तयार केली जाईल आणि फेब्रुवारी 2027 मध्ये लोकांची प्रत्यक्ष गणना केली जाईल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, 2027 मध्ये होणारी ही जनगणना भारताची पहिली डिजिटल जनगणना असेल. ही जनगणना डिजिटल माध्यमांतून केली जाणार आहे, ज्यात डेटा संकलनासाठी मोबाइल ॲपचा वापर केला जाईल तसेच नागरिकांसाठी स्व-गणनेची (Self-enumeration) ऑनलाइन सुविधा देखील उपलब्ध असेल.
यावेळी, जनगणना 2027 मध्ये जातीवर आधारित गणना समाविष्ट केली जाणार आहे. याचाच अर्थ, लोकांची गणना करताना त्यांची जातही विचारली जाईल.
जनगणना कशी होणार, कोणते प्रश्न विचारले जाणार आणि ती मागील जनगणनेपेक्षा कशी वेगळी असेल, यासंबंधी जनगणना कायद्यांतर्गत (Census Act) लवकरच एक राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी केली जाईल.
वेगवेगळ्या धर्मांच्या जातींची गणना होईल का, तसेच गोत्र आणि जातींमध्ये फरक कसा केला जाईल, यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे या अधिसूचनेत मिळतील. या सर्व गोष्टींवर सखोल विचारमंथन करून निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, जी व्यक्ती चुकीचे आकडे देईल, त्यांच्यासाठीही आवश्यक ती व्यवस्था करण्यात आली आहे. लोकांच्या खासगी माहितीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण डिजिटल जनगणना प्रणाली तयार केली जात आहे.
SL/ML/SL
