मराठा आरक्षणासाठी आता फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन
नागपूर, दि. १९ ( एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : येत्या महिनाभरात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त होईल त्यानंतर येत्या फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला कायद्यात टिकणारे आरक्षण दिले जाईल आणि त्यासाठी इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लावणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली, मराठा आरक्षणावर गेल्या आठवड्यात झालेल्या चर्चेला ते आज उत्तर देत होते.
आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांनी या सरकारवर विश्वास ठेवावा , हेच सरकार आरक्षण देईल याची खात्री त्यांनी बाळगावी असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केलं. १९६७ पूर्वी ज्यांच्या नोंदी मराठा कुणबी अथवा कुणबी मराठा अशा सापडतील त्यांना किंवा त्यांच्या रक्तातील नातेवाईकानाच असे दाखले दिले जातील असं सांगत दाखले मिळवणाऱ्या ने जात पडताळणी करून घेण्याची जबाबदारी स्वीकारणे गरजेचे आहे असं ही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्परिकल डाटा तयार करण्यास सांगितलं असून त्यांना पुरेसं मनुष्यबळ , कार्यालय आणि ३६० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव याचिका दाखल करून घेतल्यानं मराठा आरक्षणावर एक खिडकी उघडली आहे, या याचिकेवर खुली सुनावणी साठी परवानगी दिली तर अधिकची माहिती न्यायालयात सादर करू. मात्र महा विकास आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण याचिका आणि न्यायालयीन प्रक्रिया गांभीर्याने घेण्यात आली नाही असा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केला. न्यायालयासमोर त्यावेळी संपूर्ण माहिती आणि तपशील ठेवला गेला असता तर निकाल वेगळा लागला असता असं ते म्हणाले.
आपल्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यानी सारथी , बार्टी, महा ज्योती या संस्थांना दिलेला निधी , सवलती , कार्यालये याबाबत विस्तृत माहिती दिली, याचा लाभ मराठा , ओबीसी , धनगर आणि इतर समाजाला किती झाला त्याची विस्तृत माहिती यावेळी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरावर समाधान न झाल्याने विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
ML/KA/SL
19 Dec. 2023
