आरक्षण प्रश्नावर सरकारने गांभीर्याने निर्णय घ्यावा
मुंबई, दि. 6 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क):
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वारंवार सांगत होते की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणत होते की, मराठ्यांना आरक्षण देताना इतर समाजावर अन्याय करणार नाही . परंतु आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर कुणबी मराठा समाजाकरिता काढलेला शासन निर्णय पाहता राज्यभर कोट्यावधी मराठा समाजाला कुणबी असल्याचे दाखले देण्यात येतील . त्यामुळे ओबीसीच्या १९ टक्के आरक्षणामध्ये उघड उघड घुसखोरी होणार व बारा बलुतेदार यांच्या हक्कावर गदा येणार.
त्यामुळे आरक्षण प्रश्नावर सरकारने गांभीर्याने निर्णय घ्यावा व सर्व समाजाला योग्य तो न्याय द्यावा अशी मागणी माजी खा. हरिभाऊ राठोड यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करून गावकुसात राहणारे परंपरागत व्यवसाय करणाऱ्या जातीवर अन्याय होणार आहे . सरकारआता वेळ मारून नेईल, परंतु येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये बारा बलुतेदार योग्य तो निर्णय घेतील. त्यामुळे सरकारने कायद्याच्या अंतर्गत बसणारे आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे.
निजामशाहीच्या काळात आंध्र प्रदेश राज्याच्या विभाजनापूर्वी बंजारा आणि धनगर समाज अनुसूचित जमातीमध्ये होता.आजही आंध्र आणि तेलंगणामध्ये बंजारा आणि धनगर समाज अनुसूचित जमातीमध्ये आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाच्या कुणबी असल्याचे नोंदी सरकार शोधत असेल तर धनगर आणि बंजारा समाजाच्या नोंदी देखील सरकारने शोधाव्यात अशी मागणी करत राठोड म्हणाले , राज्याच्या (ST) एसटी प्रवर्गाच्या यादीत बंजारा समाज ३५ व्या क्रमांकावर आहे तर धनगर समाज ३६ व्या क्रमांकावर आहे. या दोन्ही समाजाला अनुसूचित जमाती (ब) असे वर्गीकरण करून आरक्षण देण्यात यावे . अशी मागणी आरक्षण अभ्यासक मा.खा.हरिभाऊ राठोड यांनी यावेळी केली .
बीड जिल्ह्यामध्ये आमदारांची घरे जाळण्यात आली. तसेच आ.राजेश राठोड यांच्या गाडीची तोडफोड केली . त्यामुळे राज्यात भीतीचे आणि दहशतीची वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागातील ओबीसी समाज भयभीत झाला असून, ओबीसीचे नेते तणावात वावरत आहेत . राज्यात कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली आहे. सर्वसामान्य जनता असुरक्षित असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जाळापोळ करणाऱ्या आणि दहशत निर्माण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी राठोड यांनी यावेळी केली .
ML/KA/PGB
6 Nov 2023
