नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत सुधारणा करा, राज्याची केंद्राकडे मागणी…

 नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत सुधारणा करा, राज्याची केंद्राकडे मागणी…

पुणे, दि. 7 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क):  उच्च शैक्षणिक संस्थांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) अधिकाधिक मुल्यांकन करून घ्यावे यासाठी नॅक प्रक्रियेत काही सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी विनंती उच्च तथा तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्राद्वारे केली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रधान पुणे येथील एका कार्यक्रमासाठी आले होते, त्यावेळी त्यांचे स्वागत करून मंत्री पाटील यांनी त्यांना या संदर्भातील पत्र दिले.

उच्च शिक्षण संस्था या बिगर-व्यावसायिक आणि विना-अनुदान/स्वयं-वित्तीय तत्त्वावर कार्यरत असणे गरजेचे आहे. एकूण विद्यार्थी संख्या 500 पेक्षा कमी, 10 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील संस्था असणे, एकच अभ्यासक्रम असणारे महाविद्यालय, अधिसूचित आदिवासी जिल्ह्यात असावे किंवा फक्त पदवी अभ्यासक्रम चालविणारे महाविद्यालय यापैकी कोणतेही दोन निकष देखील पूर्ण करणे गरजेचे असेल.

या महाविद्यालयांसाठी कोणतेही श्रेणी नसावी, तर केवळ प्रमाणन झालेले किंवा प्रमाणन न झालेले असाच उल्लेख असावा. मूल्यांकन शुल्क कमी केले जावे आणि एकूण खर्चाची मर्यादा 1 लाख 50 हजार रुपये असावी. मुल्यांकन समितीचे सदस्यांची संख्या राज्याच्या लगतच्या विद्यापीठ क्षेत्रातून फक्त 2 असतील. सुमारे 30 टक्के मेट्रिक्स वैकल्पिक केले जाऊ शकतील आणि त्यासाठीचे वेटेज योग्यरित्या पुनर्विनियोजित केले जाऊ शकेल.

पीअर टीमचे सदस्य नॅक भेटीच्या वेळी क्वालिटेटीव्ह मेट्रिक्स (क्यूआयएम)ची पडताळणी करू शकत असल्याने मेट्रिकबाबत प्राचार्यांच्या मेट्रिक संबंधी प्रतिज्ञापत्राशिवाय कोणतीही माहिती सादर (अपलोड) करणे आवश्यक नसावे. नॅकद्वारे मेट्रिक-निहाय सूचना/वेटेजचे पुनर्विनियोजन करण्याची व्यवस्था असावी.

उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सोपी आणि परवडणारी केल्यास अधिकाधिक संस्थांकडून मूल्यांकन करून घेण्यास गती मिळेल. तसेच प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळता येण्यास मदत होईल. प्रक्रियेला गती देण्याचा अनुषंगाने आवश्यक असल्यास आर्थिक प्रोत्साहन/शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाही केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांद्वारे सामायिकरण आधारावर प्रस्तावित केली जाऊ शकते, असेही मंत्री पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

1994 मध्ये स्थापित ‘नॅक’ ही केवळ उच्च शिक्षण संस्थांचे (एचआयई) मूल्यांकन आणि प्रमाणन करत नाही तर या संस्थांमध्ये सतत गुणवत्ता सुधारणा उपाय सुचवते आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देते. नॅक मुल्यांकनात विशिष्ट मानकांचे होत असलेले पालन आणि एकूणच या प्रक्रियेची गुणवत्ता लक्षात घेता भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांसाठी ते महत्त्वाचे मानले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांना उच्च शिक्षणासाठी संस्था निवडण्याबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास हे मूल्यांकन मदत करते. Reform NACC assessment process, states demand Centre…

ML/KA/PGB
7 Oct 2023

mmcnews mmcnews

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *