RBI कडून कर्जदारांना दिलासा, हे शुल्क होणार रद्द

मुंबई, दि. ४ : RBI ने कर्जदारांना दिलासा देत फ्लोटिंग रेट कर्जावरील प्री-पेमेंट शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्जाची पूर्ण रक्कम किंवा काही रक्कम आगाऊ म्हणजेच वेळेआधी बँकेला परत करताना हे शुल्क लागू होत असे. नवीन नियम 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. हे सर्व बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFC) यासह नियामक संस्थांसाठी बंधनकारक असेल. यामुळे कोट्यवधी कर्जदारांना, विशेषतः गृहकर्ज आणि एमएसई (MSE) कर्जदारांना थेट फायदा मिळेल.

जर एखाद्या व्यक्तीला किंवा MSE ला वर दिलेल्या संस्थांकडून 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळाले असेल, तर त्यावरही प्री-पेमेंट शुल्क आकारले जाणार नाही. यामध्ये टियर-3 अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक, राज्य आणि सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक आणि NBFC–Middle Layer (NBFC-ML) यांचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे अशा व्यक्तींना फायदा होईल ज्यांनी गैर-व्यावसायिक कामांसाठी फ्लोटिंग रेटवर कर्ज घेतले आहे, मग ते एकट्याने घेतले असो किंवा सह-कर्जदारासोबत. अशा सर्व कर्जांवर कोणतीही बँक किंवा NBFC प्री-पेमेंट शुल्क आकारू शकणार नाही.

याव्यतिरिक्त, जर कर्जाचा उद्देश व्यवसाय असेल आणि ते व्यक्ती किंवा सूक्ष्म आणि लघु उद्योगाने (MSE) घेतले असेल, तरीही व्यावसायिक बँका (Commercial Banks) प्री-पेमेंट शुल्क लावणार नाहीत. तसेच ही सूट काही विशिष्ट श्रेणीतील संस्थांना लागू होणार नाही.

यांना मिळणार नाही सवलत
स्मॉल फायनान्स बँक
रिजनल रूरल बँक
लोकल एरिया बँक
टियर-4 अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक
NBFC–Upper Layer (NBFC-UL)
ऑल इंडिया फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन