RBI कडून रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी GDP मध्ये 8.2% वाढ

नवी दिल्ली,दि. ५ : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात केली असून, देशाच्या GDP मध्ये 8.2% वाढ नोंदवली गेली आहे. ही महत्त्वाची आर्थिक घडामोड देशाच्या वित्तीय धोरणात नवा टप्पा ठरली आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज यांसारख्या सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या EMI मध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) तीन दिवसीय बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केले की रेपो दर 25 बेसिस पॉईंट्सने कमी करून 5.25% करण्यात आला आहे. ही कपात तात्काळ लागू होणार असून बँकांच्या कर्जदरांवर याचा थेट परिणाम होईल. गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज तसेच लघुउद्योगांसाठीचे कर्ज यांचे हप्ते कमी होण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयामागे देशातील मजबूत आर्थिक कामगिरी आणि महागाईत झालेली लक्षणीय घट हे प्रमुख घटक आहेत. दुसऱ्या तिमाहीत (Q2 FY26) भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) 8.2% वाढ नोंदवली गेली आहे, जी गेल्या काही वर्षांतील सर्वाधिक वाढ मानली जाते. महागाई दर 0.25% इतका ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याने RBI ला दरकपातीचा निर्णय घेणे सोपे झाले.

गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळेल आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल. तसेच, RBI ने जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार FY26 मध्ये GDP वाढ 7.3% च्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे.

या दरकपातीमुळे उद्योग क्षेत्र, रिअल इस्टेट आणि ग्राहक बाजारपेठेत सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. तज्ञांच्या मते, कर्जदर कमी झाल्याने खर्च आणि गुंतवणूक वाढेल, ज्यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. मात्र, काही अर्थतज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की सतत दरकपात केल्यास भविष्यात महागाई पुन्हा वाढण्याचा धोका संभवतो.

RBI च्या बैठकीतील प्रमुख मुद्दे
रेपो दरात कपात : पतधोरण समितीने रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी करून 5.25% केला. यासोबतच SDF 5.00% आणि MSF व बँक दर 5.50% निश्चित करण्यात आले. हा निर्णय तात्काळ लागू झाला आहे.

महागाई अंदाजाला मोठा ब्रेक : आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2026 साठी महागाईचा अंदाज मोठ्या प्रमाणावर कमी करून फक्त 2% पर्यंत खाली आणला आहे. महागाई सध्या धोक्याचा घटक नसल्याचे हे दर्शवते.

मागणीत सुधारणा : आरबीआय नुसार ग्रामीण भागातील मागणी जोरदार आहे, तर शहरी मागणीही सातत्याने सुधारत आहे. सणासुदीचा काळ आणि जीएसटी रेशनलायझेशनने मागणीला आणखी बळ दिले.

खाजगी गुंतवणुकीला गती : नॉन-फूड बँक कर्जातील वाढ आणि क्षमता वापरातील सुधारणा यामुळे खाजगी गुंतवणूक वाढत आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याने गुंतवणुकीचे वातावरण अधिक चांगले होत आहे.

धोरणात्मक दृष्टिकोन :
एमपीसीने धोरणात्मक दृष्टिकोन ‘Neutral’ कायम ठेवला आहे. तसेच, समितीच्या सदस्यांपैकी प्रो. राम सिंह यांनी हा दृष्टिकोन ‘accommodative’ करण्याचा सल्ला दिला, ज्यामुळे भविष्यात अधिक व्याजदर कपातीची शक्यता कायम राहते.

जीडीपी वाढीचा अंदाज : भारताचा जीडीपी दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) 8.2% दराने वाढला. आरबीआयने संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.3% ठेवला आहे.

महागाई विक्रमी नीचांकी : किरकोळ महागाई (CPI Inflation) ऑक्टोबरमध्ये 0.25% च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचली. खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील मोठी घसरण याला कारणीभूत ठरली.

जागतिक अस्थिरता : अमेरिकेतील सरकारी शटडाउन आणि व्यापार करारातील प्रगती असूनही, जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता कायम आहे. मात्र, भारताची मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि कमी महागाई भारताला सुरक्षित ठेवते.

निर्यात क्षेत्रात संमिश्र चित्र : जागतिक मागणी कमकुवत असल्याने माल निर्यात (Goods Exports) मंदावली आहे. याउलट, सेवा निर्यात (Service Exports – IT, सल्लागार सेवा) मात्र भक्कम राहिली आहे.

SL/ML/SL