कोकण विकासासाठी बंदर विकास, जलवाहतूक आणि बरेच काही….
मुंबई दि २४ : कोकणातील मत्स्य व्यवसाय, बंदर विकास आणि जलवाहतुकीत राज्याला पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये आणण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत दिली. सत्तारूढ आणि विरोधी सदस्यांच्या वतीने नियम 101 अन्वये कोकण विकास या विषयावर उपस्थित करण्यात आलेल्या अल्पकालीन चर्चेला ते उत्तर देत होते.
राज्यासाठी जहाज बांधणी आणि दुरुस्तीसाठी नवीन धोरण आखण्यात येत आहे. मत्स्य व्यवसायाला आधीच कृषीचा दर्जा देण्यात आला आहे. मच्छीमारांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर केसीसी क्रेडिट कार्ड देण्यात येत आहे. राज्यातील 57 बंदरांना 240 कोटी रुपये देऊन त्यांना विकसित केलं जात आहे आणि त्यातून जलवाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे. देवगड येथे मत्स्य व्यवसाय विद्यापीठ स्थापन करून ते दापोली कृषी विद्यापीठाची संलग्न केलं जाईल असंही मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी सांगितलं. जेमतेम 414 कोटी रुपये असलेली मत्स्यववसाय विभागाची अर्थसंकल्पातील तरतूद आता बाराशे 40 कोटी इतकी करण्यात आलेली आहे. मच्छीमारांसाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना आणण्यात आली आहे. मत्स्य बोर्डाच्या मार्फत अधिकाधिक मच्छीमारांना लाभ मिळावा यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हद्द ओलांडून मासेमारी करणाऱ्यांना मोठा दंड आकारण्यात येत आहे, तसेच पर्सीनेट मच्छीमारी नियंत्रणासाठी द्रोण यंत्रणा आणि स्टीलच्या 15 गस्ती नौका तैनात करण्यात येत आहेत अशी माहिती देखील राणे यांनी यावेळी दिली.
नवी मुंबईमध्ये मेरीटाईम इन्स्टिट्यूट स्थापन केली जाईल. जयगड, कारंजा आदी खाड्यांमध्ये शिपयार्ड चे प्रकल्प स्थापन करण्यात येत आहेत.यामुळे कोकणातील रोजगार निर्मितीत मोठी वाढ होईल. तामिळनाडूच्या धर्तीवर राज्यातही सर्वात मोठं शिपयार्ड स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीन जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत, त्यावर सध्या काम सुरू आहे असं मंत्री राणे यावेळी म्हणाले. सिंधुरत्न योजनेचा फायदा सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना देण्यात येत असून त्यातून अनेक विकासाची काम हाती घेण्यात येत आहेत. येणाऱ्या चार वर्षात जलवाहतुकीत मोठी प्रगती साधून इलेक्ट्रिक जहाज आणून त्यातून जलवाहतूक वाढवण्यावर भर दिला जाईल असेही राणे यावेळी म्हणाले .
कोकणातील शेतकऱ्यांना होणाऱ्या वन्य प्राण्यांच्या त्रासापासून वाचवण्यासाठी अनेक उपाययोजना आखण्यात आले आहेत. माकड आणि वानरे पकडण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणे कोकणातही प्रत्येक जिल्ह्यात बिबट्यांची सफारी तयार केली जाईल. हत्तींना नियंत्रित करण्यासाठी पथके तयार करण्यात आली आहेत अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या चर्चेच्या उत्तरात दिली. वनविकास महामंडळासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचे बॉण्ड काढले जाणार असून त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात येईल. त्यासोबतच वनविभागाचा अर्थसंकल्प तयार करून तो सभागृहाला सादर केला जाईल असेही वनमंत्री यावेळी म्हणाले .
पर्यटन विकास महामंडळाच्या 50 व्या वर्षाच्या पूर्तीनिमित्त आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे विशेष आर्थिक पॅकेज मागितले आहे, त्यातूनच सागरी किनाऱ्यावरील पर्यटनाला निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी यावेळी दिली. बांबू लागवडीला शेतीचा दर्जा दिला जाईल अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी या चर्चेच्या उत्तरात दिली.ML/ML/MS
