राजस्थानातील अरवली पर्वतरांगा येणार धोक्यात
जयपूर, दि. १९ : राजस्थानातील अरवली पर्वतरांगांवर गंभीर पर्यावरणीय संकटाचे सावट आले असून ‘अरवली बचाव मोहिम’ जोरात सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या अलीकडील निर्णयामुळे या प्राचीन पर्वतरांगांचे संरक्षण धोक्यात आले आहे.
राजस्थानातील अरवली पर्वतरांगा, ज्या जगातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक मानल्या जातात, त्यांना अलीकडेच दिलेल्या नवीन परिभाषेमुळे मोठा धोका निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने १०० मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या टेकड्यांना अरवली पर्वतरांगेचा भाग मानण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे जवळपास ९०% अरवली क्षेत्र संरक्षणाबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या निर्णयाविरोधात राजस्थानभरात तीव्र आंदोलन सुरू झाले आहे. कोटपूतलीसह अनेक भागांत नागरिक रस्त्यावर उतरले असून #SaveAravallisSaveAQI या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी या निर्णयाला “बेकायदेशीर खाणकामासाठी लाल गालिचा” असे संबोधले असून, अरवली पर्वतरांगा राजस्थानसाठी केवळ डोंगर नाहीत तर पर्यावरणाचे संरक्षक कवच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, अरवली पर्वतरांगांचे संरक्षण कमी झाल्यास वाळवंटीकरणाचा वेग वाढेल, पर्जन्यमान घटेल आणि नद्या कोरड्या पडतील. अरवली पर्वतरांगा उत्तरेकडील भारतासाठी ‘ग्रीन लंग्स’ म्हणून ओळखल्या जातात. या पर्वतरांगांमुळे दिल्लीसह राजस्थानातील हवेतील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते. जर खाणकाम आणि अतिक्रमण वाढले, तर हवेची गुणवत्ता (AQI) गंभीरपणे खालावेल आणि जैवविविधतेवर मोठा परिणाम होईल.
सारिस्का टायगर रिझर्व्हसारख्या संवेदनशील भागांवर आधीच खाणकामाचा परिणाम दिसून येत आहे. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अरवली पर्वतरांगा नष्ट झाल्यास त्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम होईल – पाणीटंचाई, शेतीचे नुकसान आणि आरोग्याच्या समस्या वाढतील.
सध्या राजस्थानात ‘अरवली बचाव मोहिम’ जोरात सुरू असून, सामाजिक माध्यमांवरही लोक आपली प्रोफाइल बदलून या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. पर्यावरणप्रेमी, राजकीय नेते आणि सामान्य जनता एकत्र येऊन या प्राचीन पर्वतरांगांचे संरक्षण करण्यासाठी आवाज उठवत आहेत.
अरवली पर्वतरांगा केवळ राजस्थानच नव्हे तर संपूर्ण उत्तर भारताच्या पर्यावरणीय संतुलनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यांचे संरक्षण कमी झाल्यास वाळवंटीकरण, पाणीटंचाई, प्रदूषण आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास यांसारखे गंभीर परिणाम दिसून येतील. त्यामुळे ‘अरवली बचाव मोहिम’ ही केवळ स्थानिक नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावरील पर्यावरणीय लढाई ठरत आहे.
