सोशल मीडियावर नियंत्रण की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन? नव्या आयटी नियमांवर प्रश्नचिन्ह

जितेश सावंत

आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे केवळ संवादाचे माध्यम राहिलेले नाही, तर अभिव्यक्ती, माहितीचा प्रसार आणि लोकशाहीतील मुक्त संवादाचे एक प्रभावी व्यासपीठ बनले आहे. सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय विश्लेषक, पत्रकार आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ सर्वजण या माध्यमातून आपले विचार निर्भीडपणे मांडत आहेत. त्यामुळे सोशल मीडिया हा केवळ तांत्रिक प्लॅटफॉर्म नसून, तो लोकशाहीतील विचारविनिमयाचा एक महत्त्वाचा आधार बनला आहे.

मात्र, केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नव्या आयटी नियमांच्या मसुद्यामुळे या डिजिटल स्वातंत्र्यावर नियंत्रण वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे . इंटरनेट अधिक सुरक्षित, जबाबदार आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने हे नियम आणले जात असले, तरी त्यांच्या स्वरूपामुळे आणि संभाव्य परिणामांमुळे डिजिटल क्षेत्रात चिंता आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारचा दावा आहे की या नियमांमुळे फेक न्यूज, दिशाभूल करणारी माहिती आणि बेकायदेशीर कंटेंट यावर नियंत्रण येईल. हे निश्चितच आवश्यक आहे. परंतु याच वेळी एक मूलभूत प्रश्न पुढे येतो सुरक्षिततेच्या नावाखाली सोशल मीडियावर नियंत्रण वाढवले जात आहे का?

Information Technology Act, 2000 मधील सेक्शन ७९ अंतर्गत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना “Safe Harbour” ही महत्त्वाची कायदेशीर संरक्षणाची तरतूद दिली आहे. या तरतुदीनुसार, युजर्सनी पोस्ट केलेल्या कंटेंटसाठी प्लॅटफॉर्मला थेट जबाबदार धरले जात नाही, जोपर्यंत ते कायद्याचे पालन करतात. हीच तरतूद डिजिटल प्लॅटफॉर्मना मुक्तपणे कार्य करण्यासाठी एक प्रकारचे सुरक्षा कवच प्रदान करते.

मात्र, नव्या मसुद्यातील Rule 3(4) ही सर्वात महत्त्वाची आणि वादग्रस्त तरतूद ठरते. या नियमामुळे MeitY ला स्पष्टीकरणे, सल्ले, निर्देश, SOPs आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे व्यापक अधिकार मिळू शकतात, आणि या सर्वांचे पालन करणे हे Section 79 अंतर्गत मिळणाऱ्या Safe Harbour संरक्षणासाठी आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे कायद्याऐवजी प्रशासकीय आदेशांवर आधारित नियंत्रण वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.

सुप्रीम कोर्टाने Shreya Singhal v. Union of India या प्रकरणात स्पष्ट केले होते की, बेकायदेशीर कंटेंटबाबत “actual knowledge” ही केवळ न्यायालयीन आदेश किंवा अधिकृत सरकारी अधिसूचनेद्वारेच प्राप्त होऊ शकते. मात्र नव्या तरतुदींमुळे हा घटनात्मक निकष शिथिल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे , ज्यामुळे इंटरमीडियरींवरील जबाबदारीचे स्वरूप बदलू शकते.

या बदलांचा परिणाम केवळ कंटेंट क्रिएटर्सपुरता मर्यादित राहणार नाही. सोशल मीडिया सेवा पुरवठादारांनाही या नियमांमुळे मोठ्या प्रमाणात ताण सहन करावा लागू शकतो. नियमांचे पालन न केल्यास Safe Harbour गमावण्याची भीती असल्याने, प्लॅटफॉर्म अधिक “risk-averse” बनतील. परिणामी, कोणताही धोका टाळण्यासाठी ते “over-compliance” आणि “over-censorship” कडे झुकू शकतात, ज्यामुळे प्रामाणिक आणि टीकात्मक मतही दडपले जाण्याची शक्यता वाढते.

नव्या तरतुदींमध्ये Inter-Departmental Committee (IDC) च्या कक्षेतही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. “complaints” ऐवजी “matters” हा शब्द वापरल्याने, सरकारला स्वतःहून कोणतीही बाब तपासणीसाठी या समितीकडे पाठवण्याचा अधिकार मिळतो. यामुळे IDC ही केवळ तक्रार निवारण संस्था न राहता, सेन्सॉरशिप यंत्रणेत रूपांतर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

याशिवाय, 2021 च्या आयटी नियमांतील काही तरतुदींवर उच्च न्यायालयांनी स्थगिती दिली असताना, नव्या मसुद्यातील बदल हे त्या स्थगितीला प्रक्रियात्मक मार्गाने बगल देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर आणि संविधानिक संतुलन याबाबत प्रश्न निर्माण होतात.
डेटा साठवणुकीसंदर्भातील बदलही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. वापरकर्त्यांची माहिती अधिक काळ जतन करण्याच्या तरतुदींमुळे देखरेख (surveillance) वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे डेटा सुरक्षेचे आणि गोपनीयतेचे प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतात.

नव्या मसुद्यात AI-निर्मित (synthetic) कंटेंटबाबतही काही महत्त्वाच्या तरतुदी सूचित केल्या आहेत. अशा प्रकारच्या कंटेंटची ओळख पटवणे आणि त्यावर योग्य लेबलिंग करणे यावर भर देण्यात आला आहे, जेणेकरून deepfake किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण ठेवता येईल. ही दिशा तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक असली, तरी तिची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आणि पारदर्शक असेल, हा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.

कंटेंट हटवण्याच्या प्रक्रियेला अधिक वेग देण्याचा प्रस्ताव हा एका बाजूने आवश्यक वाटत असला, तरी “due process” म्हणजेच योग्य तपासणी आणि विचार यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जलद निर्णय नेहमीच योग्य निर्णय असेलच, असे नाही.

या नियमांचा परिणाम आता प्रत्येक नागरिकावर होणार आहे आणि त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय भाष्य करणारे, पत्रकार आणि सामान्य नागरिक सगळ्यांनाच याचा परिणाम जाणवू शकतो. मत मांडताना ‘हे बोलल्याने काही अडचण येईल का?’ ही भीती निर्माण झाली, तर अभिव्यक्तीपेक्षा भीती मोठी ठरण्याचा धोका आहे. आणि अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर लोकशाहीतील मुक्त संवादावर परिणाम होणे अपरिहार्य ठरू शकते.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे नियम सध्या केवळ मसुदा स्वरूपात मांडले गेले आहेत आणि १४ एप्रिलपर्यंत जनतेकडून सूचना व आक्षेप मागवले गेले आहेत. त्यामुळे अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही. हीच ती वेळ आहे, जेव्हा नागरिक, तज्ज्ञ आणि डिजिटल समुदायाने आपले मत ठामपणे मांडणे आवश्यक आहे.

सायबर लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ आणि डिजिटल एव्हिडन्स क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून पाहता, डिजिटल जगात नियमन आवश्यक आहेच; परंतु ते संतुलित, पारदर्शक आणि अधिकारांचा गैरवापर टाळणारे असणे अत्यावश्यक आहे. सुरक्षिततेच्या नावाखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मर्यादित होणार नाही ना हा प्रश्नच आज सर्वात मोठा आहे.

“ नियम हे सुरक्षिततेसाठी असावेत, नियंत्रणासाठी नव्हे; आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे हेच लोकशाहीचे खरे बळ आहे.”

Disclaimer

हा लेख सध्या प्रस्तावित आयटी नियमांच्या मसुद्यावर आधारित विश्लेषण असून, हे नियम अद्याप अंतिम स्वरूपात लागू झालेले नाहीत. अंतिम नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असून, वाचकांनी याची नोंद घ्यावी

लेखक

लेखक सायबर लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ आणि डिजिटल एव्हिडन्स तज्ज्ञ आहेत