पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक घ्या
मुंबई, दि. 13 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) :
भाजप खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर गेल्या आठ महिन्यांहून अधिक काळापासून रिक्त असलेली पुणे येथील लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (बुधवारी) केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले.
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाल्यानंतर ही जागा रिक्त झाली. तरीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वाजवी कारण नसताना पोटनिवडणूक घेणे टाळले आहे. पुण्याची पोटनिवडणूक घेतल्यास नव्या खासदाराला काम करण्यास अवघे तीन ते चार महिने मिळतील आणि या पोटनिवडणुकीमुळे आगामी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीसाठी आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या तयारीच्या कामावर परिणाम होईल, अशी अडचण आयोगाने दाखवली.
यावर खंडपीठाने मणिपूरसारख्या राज्यात जिथे अशांततेचे वातावरण आहे. तिथे निवडणूक घेऊ शकत नसल्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली तर ती पटण्यासारखी ठरेल. मात्र, पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका अजिबात समर्थनीय व पटण्यासारखी नाही’, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मांडले होते. तसेच पुणे लोकसभा मतदारसंघ रिक्त झाल्यानंतरपासून देशभरात कुठे-कुठे पोटनिवडणुका झाल्या त्याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्यास सांगून याप्रश्नी पुढील सुनावणी बुधवारी ठेवली.
दरम्यान केंद्र सरकारने त्या मुद्द्यावर सहमती दर्शवल्याने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. हा निर्णय चुकीचा व अवैध आहे’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका पुण्यातील मतदार सुघोष जोशी यांनी अॅड. कुशल मोर यांच्यामार्फत केली आहे. न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने याबाबत आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागतानाच भूमिका न बदलल्यास योग्य तो आदेश देण्याचे संकेत मागील सुनावणीत दिले होते. मात्र, ‘आयोगाचे कर्मचारी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीत व्यस्त आहेत. शिवाय आता पोटनिवडणूक घेतली तरी नव्या खासदारांचा कार्यकाळ वर्षअखेर संपेल’, अशी भूमिका आयोगाने अॅड. प्रदीप राजगोपाल यांच्यामार्फत सोमवारी पुन्हा मांडली.
आज उच्च न्यायालयाच्या न्या.गौतम पटेल व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने या प्रश्नी सुनावणी झाली .यात गेल्या आठ महिन्यांहून अधिक काळापासून रिक्त असलेली पुणे येथील लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले. ही निवडणूक न घेण्याबाबत आयोगाला मिळालेले प्रमाणपत्रही खंडपीठाने मनमानी, लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदा असल्याचे नमूद करून यावेळी रद्द केले.
ML/KA/PGB 13 Dec 2023
