वगळलेल्या मतदारांची यादी वेबसाईटवर जाहीर करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश
नवी दिल्ली, दि. १४ : बिहार विधानसभा निवडणूकाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या कार्यद्धतीवर आणि मतदार याद्यांवर विरोधी पक्षांकडून वारंवार सवाल उपस्थित केले जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. बिहारमध्ये 65 लाख मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आल्याच्या आरोपांची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. SIR या प्रक्रियेच्या माध्यमातून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी ही निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर जाहीर करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या मतदारांना पक्षाच्या एजंट्स किंवा ब्लॉक लेव्हल अधिकाऱ्याकडे चकरा मारायला लागू नयेत, त्यासाठी त्यांची माहिती ऑनलाईन जाहीर करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
बिहारमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन या मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमुळे सध्या मोठा वाद उफाळून आला आहे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाने 65 लाख नावे वगळली आहेत. त्यापैकी अशी अनेक नावे आहेत जी हयात आहेत, अशा मतदारांची नावेही वगळण्यात आली आहेत. राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप केल्यानंतर बिहारच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनवरुनही वाद झाला. त्यानंतर विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आता निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वगळण्यात आलेली नावे आणि ती का वगळण्यात आली आहेत याची सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगाने वेबसाईटवर टाकावीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
SL/ML/SL
