समान नागरी कायद्यासाठी राज्यसभेत खासगी विधेयक सादर

नवी दिल्ली,दि. 10 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : समान नागरी कायदा लागू व्हावा अशी चर्चा देशात वर्षानुवर्षे सुरू आहे. विद्यमान सरकारने आपल्या निवडणूकपूर्व जाहिरनाम्यान आपण हा कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे म्हटले होते. काल राज्यसभेमध्ये भाजपचे खासदार किरोडी लाल  मिणा यांनी समान नागरी कायदा लागू व्हावा असे खासगी विधेयक सादर केले. यावर घेण्यात आलेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 63 खासदारांनी मतदान केले तर 23 मते या विधेयकाच्या विरुद्ध गेली.

यावेळी भारत विविध समाजाच्या विविध परंपरांचा देश आहे, या कायद्याने विविधतेचा भंग होईल त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेत द्रमुक, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनतादल आदी विरोधीपक्षांनी या विधेयका विरोधात राज्यसभेत गदारोळ केला.

दरम्यान केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी विधेयक सादर करणाऱ्यांची बाजू उचलून धरली. खासगी विधेयक सादर करणे आणि विषयाला वाचा फोडणे हा कोणत्याही सदस्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे विरोधकांनी गदारोळ करून या अधिकाराचा संकोच करू नये, असे गोयल यांनी विरोधकांना निक्षुन सांगितले.

समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

काय आहे समान नागरी कायदा?

समान नागरी कायदा म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच, जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल. भारतात आजच्या घडीला मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल लॉअंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात. मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉनुसार महिलांना आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल. यामुळेच या कायद्याला बऱ्याचशा भाजपेतर पक्षांकडून विरोध होत आहे.

Private bill introduced in Rajya Sabha for uniform civil law

SL/KA/SL

10 Dec. 2022