राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले १४ प्रश्न

 राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले १४ प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२ चा वापर करून राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयक मंजूर करण्यासाठी एक अंतिम मुदत दिली होती. आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम १४३ चा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारले आहेत. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे अधिकार, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि कालमर्यादा निश्चित करणे यासारख्या मुद्द्यांवर मुर्मू यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे अधिकार, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि कालमर्यादा निश्चित करणे यासारख्या मुद्द्यांवर मुर्मू यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयात राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी या निर्णयावर संविधानिक मर्यादांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा केला आहे आणि न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारले आहेत.

राष्ट्रपतींनी विचारलेले महत्त्वाचे प्रश्न

राष्ट्रपती मुर्मू यांचे सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न

जेव्हा राज्यपालांसमोर विधेयक येते तेव्हा त्यांच्याकडे कोणते संवैधानिक पर्याय असतात?
निर्णय घेताना राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने बांधील असतात का?
राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का?
कलम ३६१ राज्यपालांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा पूर्णपणे रोखू शकते का?
जर राज्यपालांसाठी संविधानात कालमर्यादा नसेल, तर न्यायालय कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करू शकते का?
राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का?
राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवरही न्यायालय कालमर्यादा ठरवू शकते का?
राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे बंधनकारक आहे का?
कायदा लागू होण्यापूर्वीच न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे निर्णय ऐकू शकते का?
कलम १४२ वापरून सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे निर्णय बदलू शकते का?
राज्य विधानसभेने मंजूर केलेला कायदा राज्यपालांच्या संमतीशिवाय लागू केला जातो का?
संविधानाचा अर्थ लावण्याशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे बंधनकारक आहे का?
सर्वोच्च न्यायालय संविधान किंवा विद्यमान कायद्यांशी विसंगत निर्देश/आदेश देऊ शकते का?
केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद फक्त सर्वोच्च न्यायालयच सोडवू शकते का?

mmcnews mmcnews

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *