बीकेसीमध्ये ‘पर्यावरण भवन’साठी भूखंड मंजूर

मुंबई दि ४– : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) ‘पर्यावरण भवन’ या त्यांच्या प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) जी-ब्लॉकमधील सी-७९ क्रमांकाचा भूखंड देण्यास मंजुरी दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीएचे अध्यक्ष, श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या १५९ व्या प्राधिकरण बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. हा निर्णय एमएमआरडीएच्या शाश्वत शहरी विकास आणि कार्यक्षम भूमी व्यवस्थापनाच्या वचनबद्धतेशी सुसंगत आहे. हा भूखंड मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने शासन यंत्रणा आणि इतर भागधारकांशी अधिक प्रभावीपणे समन्वय साधण्यास यामुळे मदत होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या वैधानिक मंडळाने त्यांची कार्यालयीन इमारत उभारण्यासाठी भूखंडाची मागणी केली होती. पर्यावरणासंदर्भातील प्रशासकीय कार्यात एमपीसीबीची भूमिका लक्षात घेत एमएमआरडीए नियमावली, १९७७ अंतर्गत व्यावसायिक वापरासाठी ही भूखंड वाटपाची मंजुरी देण्यात आली आहे.

भूखंड वाटपाचा तपशील :

•    भूखंड क्रमांक : सी-७९, जी-ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला संकुल
• क्षेत्रफळ : ३,४००.५९ चौ. मी.
•    प्रस्तावित वापर : एमपीसीबीची प्रशासकीय इमारत (व्यावसायिक उपयोग)
•    अनुज्ञेय एफएसआय : ४.००
•    बांधकाम क्षेत्रफळ : १३,६०२.३६ चौ. मी.
•    भाडे करार कालावधी : ८० वर्षे
•    भाडे करार शुल्क (प्रीमियम) : ₹४६८.६० कोटी

१९ जुलै, २०२४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार नमूद अटींच्या अधीन राहून, एमपीसीबीला अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळाची पात्रता मिळणार आहे. ही पात्रता अधिसूचनेतील अटींचे पालन केल्यानंतर लागू होईल. आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने एमपीसीबीला लवचिक भरणा संरचना मंजूर करण्यात आली असून, एकूण  भाडे करार शुल्क (प्रीमियम)पैकी २५% रक्कम दोन महिन्यांच्या आत आणि उर्वरित ७५% रक्कम पुढील दहा महिन्यांच्या आत भरणे आवश्यक आहे.