उसाला ५ हजार रु FRP मिळावा म्हणून SC मध्ये जनहित याचिका दाखल
मुंबई, दि. १६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्यातील महत्त्वाचे कृषी उत्पादन असलेल्या उसाला दरवर्षीच हमीभावासाठी झगडावे लागते. इथेनॉल निर्मितीला घातलेला लगाम आणि साखर निर्यातीवरील बंधनांमुळे शेतकऱ्यांना फटका बसतो आहे. राज्यातील २०६ पैकी ११४ कारखान्यांनी दोन हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवली आहे.शेतकऱ्यांना दर हंगामात FRP साठी लढावे लागते. या पार्श्वभूमीवर उसाला प्रतिटन ५ हजारांचा दर (एफआरपी) मिळावा, यासाठी जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. उसाचा मूळ रिकव्हरी बेस १०.२५ ऐवजी ८.५ टक्के करून एफआरपी ठरवावी आणि साखरेचे दर द्विस्तरीय करावेत. त्यामुळे उसाला प्रतिटन ५ हजारांचा दर मिळू शकतो, असे माने यांनी म्हटले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना करमुक्त ठेवावे. सरकारच शेतमालाचे दर ठरवत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. सर्व कर कमी करून सरकारने उसाला प्रतिटन ५ हजार रुपये दर दिला पाहिजे, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
वाढीव उत्पादन खर्चाचा समावेश करून तसेच बाजारातील महागाई निर्देशांक विचारात घेवून शेतमालाचे दर ठरवाविण्याची मागणीही माने यांनी केली आहे. माने म्हणाले की, सीएसीपीच्या शिफारशींमुळे उसाचा दर (एफआरपी) ठरवताना मूळ रिकव्हरी बेस ८.५ टक्के होता तो वाढवून १०.२५ टक्के केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रती टन दीड हजार रुपये नुकसान झाले आहे. एफआरपी वाढल्यानंतरही तोडणी वाहतूक वजा करूनच शेतकऱ्यांना बिले दिली जातात.
घरगुती वापरासाठी लागणारी साखर जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये धरली पाहिजे. केवळ २० टक्के साखर घरगुती वापरासाठी लागते. उर्वरित ८० टक्के साखर औद्योगिक कारणांसाठी वापरली जाते. यातून कारखाने मोठ्या प्रमाणात नफा कमवतात. यासाठी साखेरेचे दर द्विस्तरीय करण्याची मागणी केली जात आहे, असे माने म्हणाले.
SL/ML/ SL
16 March 2024
