कामगारांचा PF की बँकेचं कर्ज? बंद पडलेल्या साखर कारखान्याच्या लढाईत सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल!
जळगाव जिल्ह्यातील वसंत सहकारी साखर कारखाना आणि जळगाव जिल्हा सहकारी बँक प्रकरणात कामगारांच्या थकीत देणीचे प्राधान्य बँकेच्या कर्जवसुलीनंतर तिसऱ्या स्थानी
जळगाव दि २५ : जळगाव जिल्ह्यातील वसंत सहकारी साखर कारखान्याची लढाई दोन दशकांहून अधिक काळ चालली. 2000 साली प्रचंड तोट्यामुळे हा कारखाना बंद पडला, आणि हजारो कामगारांचे भवितव्य अंधारात गेले. बँकेने आपल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी 2006 मध्ये विशेष अधिकारांचा (SARFAESI कायदा) वापर करून मालमत्ता ताब्यात घेतली, तर दुसरीकडे, कामगारांचे पगार आणि भविष्य निर्वाह निधी (PF) मिळवण्याचे प्रयत्न कायदेशीर दिरंगाईमुळे फेटाळले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर हा खटला सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आणि त्यातून एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला: जेव्हा कंपनीची मालमत्ता विकली जाते, तेव्हा मिळणाऱ्या पैशांवर पहिला हक्क कोणाचा? कामगारांच्या हक्काचा की बँकेच्या कर्जाचा? सुप्रीम कोर्टाने या लढाईत एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे, ज्याने या प्रश्नाचे निर्णायक उत्तर दिले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा कौल: आधी कामगारांचा PF, मग बँकेचे कर्ज
सुप्रीम कोर्टाने मालमत्ता विक्रीतून मिळालेल्या रकमेच्या वाटपाचा क्रम अत्यंत स्पष्ट केला आहे. या निर्णयानुसार, पैशांचे वाटप खालीलप्रमाणे होईल:
- पहिला हक्क: कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी (EPF/PF) चे सर्व देणे. यामध्ये केवळ मूळ रक्कमच नाही, तर कलम ७Q अंतर्गत व्याज आणि कलम 14B अंतर्गत दंड/नुकसान भरपाई यांसारख्या सर्व संबंधित रकमांचा समावेश आहे.
- दुसरा हक्क: बँकेचे सुरक्षित कर्ज (Secured Debt).
- तिसरा हक्क (रक्कम उरल्यास): कामगारांचे इतर देणे, जसे की थकीत पगार.
या निकालाने कामगारांच्या कष्टाच्या कमाईतून जमा झालेल्या भविष्य निर्वाह निधीला, म्हणजेच त्यांच्या निवृत्तीच्या बचतीला, सर्वोच्च आणि अबाधित संरक्षण दिले आहे.
निकालामागचे कायदेशीर द्वंद्व: ‘प्रथम प्रभार’ विरुद्ध ‘प्राधान्य’
सुप्रीम कोर्ट हा निर्णय कसा देऊ शकले, विशेषतः जेव्हा दोन शक्तिशाली कायदे एकमेकांसमोर उभे होते? यामागचा कायदेशीर तर्क समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
बँकेला SARFAESI कायद्याच्या कलम 26E अंतर्गत ‘प्राधान्य’ (Priority) मिळते. सोप्या भाषेत, पैसे मिळवण्याच्या रांगेत बँक पहिली उभी राहते. दुसरीकडे, भविष्य निर्वाह निधी (PF) च्या थकबाकीला EPF कायद्याच्या कलम 11(2) अंतर्गत ‘प्रथम प्रभार’ (First Charge) मिळतो. हा केवळ रांगेत पुढे उभे राहण्याचा हक्क नाही, तर हा एक अत्यंत शक्तिशाली हक्क आहे जो थेट कंपनीच्या मालमत्तेलाच चिकटलेला असतो. हा एक प्रकारचा ‘सुपर-लियन’ आहे, जो इतर सर्व हक्कांवर मात करतो.
साधारणपणे, जेव्हा दोन कायद्यांमध्ये एकमेकांना छेद देणारे ‘नॉन-ऑबस्टँट’ (Notwithstanding) कलम असते, तेव्हा जो कायदा नंतर बनवला जातो (या प्रकरणात SARFAESI कायदा) तो प्रभावी ठरतो. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, हा नियम इथे लागू होत नाही, कारण दोन्ही कायदे वेगवेगळ्या प्रकारचे हक्क निर्माण करतात. EPF कायदा ‘प्रथम प्रभार’ निर्माण करतो, जो मालमत्तेवरचा थेट हक्क आहे. तर SARFAESI कायदा केवळ पैसे वाटपाच्या रांगेत ‘प्राधान्य’ देतो. कोर्टाने घोषित केले की ‘प्रथम प्रभार’ हा मालमत्तेवरील मूलभूत हक्क असल्याने, तो केवळ ‘प्राधान्या’पेक्षा कायदेशीरदृष्ट्या श्रेष्ठ आहे आणि नंतर आलेल्या कायद्यातील ‘प्राधान्य’ त्याला डावलू शकत नाही.
कोर्टाने यावर एक अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे:
“…a priority cannot be equated with a first charge and cannot be given prevalence over the first charge statutorily created.”
(मराठी अनुवाद: “…प्राधान्याची तुलना वैधानिक प्रथम प्रभाराशी केली जाऊ शकत नाही आणि वैधानिकरित्या तयार केलेल्या प्रथम प्रभारावर त्याला प्राबल्य दिले जाऊ शकत नाही.”)
कामगारांसाठी अर्धा विजय, अर्धा पराभव?
या निकालाचे कामगारांच्या दृष्टीने फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत.
फायदा (Benefit): कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (PF) सुरक्षेसाठी हा एक खूप मोठा विजय आहे. त्यांची पीएफची रक्कम आता कोणत्याही परिस्थितीत सर्वात सुरक्षित आहे. कोर्टाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की EPF कायदा हा भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित एक सामाजिक कल्याण कायदा आहे. त्यामुळे, त्याच्या तरतुदींचा अर्थ कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या व्यापक उद्देशानेच लावला पाहिजे.
तोटा (Loss): एकीकडे पीएफ सुरक्षित झाला असला तरी, कामगारांचे इतर हक्क, जसे की थकीत पगार, हे बँकेच्या कर्जानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलले गेले आहेत. याचा अर्थ, पीएफची संपूर्ण रक्कम आणि बँकेच्या कर्जाची संपूर्ण रक्कम चुकवल्यानंतर जर काही पैसे उरले, तरच कामगारांना त्यांचा थकीत पगार मिळेल. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने कामगारांना एक महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. त्यांचे पगाराचे दावे यापूर्वी दिरंगाईमुळे फेटाळले गेले होते. कोर्टाने त्यांना योग्य प्राधिकरणासमोर नव्याने दावा दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे आणि निर्देश दिले आहेत की यावेळी त्यांचा दावा केवळ दिरंगाईच्या कारणावरून फेटाळला जाऊ नये, तर त्यावर गुणवत्तेनुसार सुनावणी व्हावी.
बँकेच्या आणि सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने निकालाचे परिणाम
हा निकाल जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि एकूणच औद्योगिक व सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे संकेत देतो.
बँकेसाठी: बँकेसाठी हा एक मिश्र निकाल आहे. कामगारांच्या पगाराच्या दाव्यापेक्षा बँकेला प्राधान्य मिळाले, ही त्यांच्यासाठी सकारात्मक बाब आहे. तथापि, SARFAESI कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या संपूर्ण प्राधान्याचा त्यांचा दावा फेटाळला गेला आहे. आता त्यांना पीएफची सर्व देणी पूर्ण होईपर्यंत थांबावे लागेल.
मालक आणि सहकार क्षेत्रासाठी: या निकालाने सर्व कंपन्या आणि कारखानदारांना एक शक्तिशाली संदेश दिला आहे की, कर्मचाऱ्यांचा पीएफ भरणे ही सर्वोच्च आणि तडजोड न करण्यासारखी जबाबदारी आहे. यात कसूर केल्यास, बँकांकडे गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचे मूल्य थेट कमी होते. यामुळे भविष्यात अशा कंपन्यांना कर्ज मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते, कारण बँका आता कर्ज देण्यापूर्वी कंपनीच्या पीएफ रेकॉर्डची अधिक कसून चौकशी करतील.
बँकांच्या व्यावसायिक हितापेक्षा कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेला अधिक महत्त्व
थोडक्यात सांगायचे तर, सुप्रीम कोर्टाने कंपनी बंद पडल्यास सुरक्षित कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या व्यावसायिक हितापेक्षा कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेला (PF) अधिक महत्त्व दिले आहे. या निर्णयामुळे भारतातील सामाजिक कल्याण कायद्यांचा पाया अधिक मजबूत झाला आहे.
या निकालानंतर, बँका आता कंपन्यांना कर्ज देताना त्यांच्या PF रेकॉर्डची अधिक काटेकोरपणे तपासणी करतील का, आणि कामगार हक्कांच्या संरक्षणात हा निकाल एक नवीन मापदंड स्थापित करेल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
विक्रांत विश्वनाथ पाटील
Vikrant@Journalist.Com
+91 8006006862 (फक्त SMS)
+91 9890837756 (व्हॉटस्ॲप)
ML/ML/MS
