देशातील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी दिल्ली, दि. ६ : भारतातील वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका आरोग्य आणि पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत ल्यूक क्रिस्टोफर कौटिन्हो यांनी दाखल केली असून, त्यांनी देशातील वायू प्रदूषणाची स्थिती “सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी” म्हणून संबोधली आहे. कौटिन्हो यांच्या म्हणण्यानुसार, वायू प्रदूषणामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. याचिकेत विशेषतः दिल्लीतील परिस्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, जिथे अंदाजे २२ लाख शाळकरी मुलांच्या फुफ्फुसांवर दीर्घकालीन हानी झाल्याचे सरकारी आणि वैद्यकीय अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

याचिकेत पुढील मुद्दे मांडण्यात आले आहेत:

• देशात हवेच्या गुणवत्तेसाठी विविध धोरणे अस्तित्वात असली तरी, अनेक भागांमध्ये ती अपुरी ठरत असून प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक आहे.

• दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि बेंगळुरू यांसारख्या महानगरांमध्ये पीएम २.५ आणि पीएम १० प्रदूषकांची पातळी राष्ट्रीय मानकांपेक्षा जास्त आहे. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये पीएम २.५ सुमारे १०५ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटरपर्यंत पोहोचली आहे.

• १९८१ च्या हवाई कायद्यानुसार अंमलबजावणीची प्रक्रिया कमकुवत झाली असून, २०१९ मध्ये दिल्लीसारख्या अत्यंत प्रदूषित शहरात एकही फौजदारी खटला दाखल झालेला नाही.

• हवेची गुणवत्ता गंभीर स्थितीत पोहोचल्यावरच GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅन) लागू केला जातो, परंतु त्याची अंमलबजावणी वेळेवर होत नाही.

• धुके फवारणी यंत्र, कृत्रिम पाऊस आणि धुरावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या उपकरणांचा वापर केवळ तात्पुरता उपाय ठरतो, आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे.

SL/ML/SL