श्रीराममूर्ती प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमा विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका
अलाहाबाद, दि. १७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : देशभरातील रामभक्तांना उत्सुकता लागून राहिलेल्या अयोध्येतील मंदिरात श्रीराम मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना समारंभ मंगळवारी (दि. १७) सुरू झाला आहे. हे धार्मिक विधी रामलल्लाची मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना होईपर्यंत सुरू राहतील.धार्मिक अनुष्ठान सुरू झाले आहेत व हे २२ जानेवारीपर्यंत सुरू राहतील. ११ पुजारी सर्व देवी-देवतांना आवाहन करत अनुष्ठान करत आहेत. या विधीसाठी मंदिर ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्रा आणि त्यांची पत्नी उषा मिश्रा यजमान आहेत.हे सर्व नियोजित कार्यक्रम सुरळीतपणे सुरु असताना या सोहळ्यावर बंदी आणण्याची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
उत्तर प्रदेशमधील गाजियाबाद येथील भोला दास यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, २२ जानेवारी २०२४ रोजी अयोध्येत एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केला आहे. निर्माणाधीन मंदिरात रामलल्लाची मूर्ती स्थापित केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिरात पूजा करतील.पुढे म्हटले आहे की, शंकराचार्यांनी या प्राण प्रतिष्ठापना कार्यक्रमावर आक्षेप घेतला आहे. पौष महिन्यात कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जात नाहीत. मंदिर अजून पूर्ण झाले नाही. एका अर्धवट बांधलेल्या मंदिरात कोणत्याही देवतेला विराजमान करता येत नाही. या याचिकेत प्राण प्रतिष्ठापनेला सनातन परंपरेच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे.तसेच भारतीय जनता पार्टीने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे, असाही दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
गाझियाबाद याचिकाकर्ते भोला दास यांनी या याचिकेत त्यांनी आरोप केला आहे की, भारतीय जनता पार्टी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत स्वतःचा राजकीय फायदा साधण्यासाठी घाईघाईने २२ जानेवारी रोजी अयोध्येतील मंदिरात रामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करणार आहे. हिंदू धर्मात पौष महिन्यात कोणतेही धार्मिक विधी केले जात नाहीत. त्याचबरोबर मंदिरदेखील अद्याप बांधून तयार झालेलं नाही. अपूर्ण मंदिरात कोणत्याही देवी-देवतांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जात नाही. त्यामुळे शंकराचार्यांनी या सोहळ्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच शंकराचार्यांनी या कार्यक्रमाचं निमंत्रण नाकारलं आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील अरविंद कुमार बिंद यांनी सांगितलं की, मंगळवारी (दि. १७) आम्ही ही याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने आमची याचिका स्वीकारून लवकरात लवकर यावर सुनावणी घ्यावी. त्यासाठी आम्हीदेखील प्रयत्न करणार आहोत.
SL/KA/SL
17 Jan. 2024
