म्हाडा संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांना कायमस्वरूपी घरे द्यावी
केतन खेडेकर
माढा संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांना कायमस्वरूपी घरे द्यावी अशी मागणी आमदार सुनील शिंदे यांनी 93 च्या सूचने अन्वये हिवाळी अधिवेशनात मांडली. त्यावर प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आपले स्पष्टीकरण अशा प्रकारे दिले की
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडे मुंबई शहरात एकूण 56 आहेत. त्यामध्ये 21 हजार 135 गाळे आहेत. या संक्रमण शिबिरामध्ये सुमारे 848 गाड्यांमध्ये मात्र पात्र अनधिकृत भाडेकरू रहिवासी वास्तव्य असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या रहिवाशांना आहे त्याच ठिकाणी
पुनर्विकसित होणा-या संक्रमण शिबीरांमध्ये गाळे वाटप करुन त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचा निर्णय दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या संक्रमण शिबीरातील अधिकृत, अपात्र, अनधिकृत (घुसखोर) रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करण्याकरीता खालीलप्रमाणे ३ प्रवर्ग करण्यात आले असून अटी-शर्तीच्या अधीन पुनर्वसन प्रस्तावित करण्यात आले.
‘अ’ – मूळ रहिवाशी ज्यांना संक्रमण शिबीरामध्ये स्थलांतरण करण्यात आलेले आहे.
‘ब’ – अशा प्रकारचे रहिवाशी ज्यांनी मुखत्यारपत्र (Power of attorney) किंवा तत्सम प्राधिकार पत्राव्दारे मूळ रहिवाशांकडून संक्रमण शिबीरातील गाळ्यांचा हक्क घेतला आहे.
‘क’- अशाप्रकारचे घुसखोर रहिवाशी ज्यांनी म्हाडाच्या संक्रमण शिबीरातील गाळ्यांचा अनधिकृतपणे ताबा घेतला आहे.
तथापि, या शासन निर्णयाच्या विरुद्ध श्री. हुसैन गुलाम हुसैन उमाटिया यांनी मा. उच्च न्यायालयामध्ये याचिका क्र. ४५४०/२०२० दाखल केली आहे. त्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.२०.१०.२०२० च्या आदेशान्वये पुढील आदेशापर्यंत या शासन निर्णयानुसार कोणतीही कार्यवाही करण्यास स्थगिती दिली आहे. या याचिकेतील इंटरीम अप्लिकेशन नं. (एल १०९३७/ २०२३) मध्ये दि.२३ ऑक्टोबर, २०२४ च्या आदेशान्वये मा. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दिनांक २०.१०.२०२० च्या आदेशामध्ये सुधारणा करुन दि.१३ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयातील केवळ “अ” वर्गीकरणातील रहिवाश्यांकरीता कार्यवाही करण्यास मंजूरी दिली आहे. शासन निर्णयातील “अ” प्रर्वगातील भाडेकरु/रहिवाशी यांच्या पुनर्वसनाबाबतची कार्यवाही मंडळामार्फत सुरु आहे. या शासन निर्णयातील “ब” व “क” वर्गीकरणातील रहिवाश्यांसाठी दि.२०.१०.२०२० चे आदेश जैसे थे आहेत.
या याचिकेच्या अनुषंगाने म्हाडा अधिकारी व मा. महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामध्ये चर्चा झाली असून या शासन निर्णयातील ‘ब’ व ‘क’ वर्गवारीतील रहिवाशांना गाळे वितरणावरील कार्यवाहीस असलेली स्थगिती उठविण्याच्या अनुषंगाने म्हाडामार्फत कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
