आधी देशभक्ती दाखवा आणि मग निदर्शने करा, उच्च न्यायालयाने मार्क्सवाद्याना सुनावले
मुंबई, दि. २५ : देशातील समस्या सोडून परदेशांतील प्रश्नांसाठी आंदोलनास सज्ज असलेल्या मार्क्सवाद्यांना आज न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली आहे. हजारो मैल दूरच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी आपल्या देशाला सतावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करा. गाझा आणि पॅलेस्टाईनमधील समस्यांकडे पाहण्याऐवजी स्वतःच्या देशाकडे पाहा. देशभक्त व्हा, असा टिप्पणीवजा सल्ला उच्च न्यायालयाने आज भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला (माकप) दिला. तसेच, गाझा येथील कथित नरसंहाराच्या निषेधार्थ आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास परवानगी देण्याची मागणी फेटाळली.
आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याच्या निर्णयाविरुद्ध माकपने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, आंदोलन करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. पक्षाची ही मागणी फेटाळताना न्यायामूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणीवजा सूचना केली. हजारो मैल दूरच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी याचिकाकर्त्यांनी देशाला सतावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आपल्या देशात बरेच प्रश्न आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निरीक्षणाचा संदर्भ खंडपीठाने दिला ज्यामध्ये असे म्हटले होते की “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला जात आहे.” न्यायमूर्ती रवींद्र घुले म्हणाले की न्यायालयाला उत्सुकता आहे की ही याचिका आपल्या स्वतःच्या देशाबद्दल नाही तर हजारो मैल दूर असलेल्या लढाईबद्दल आहे.
न्यायाधीशांनी पुढे स्पष्ट केले की ज्या मुद्द्यावर याचिकाकर्ते निषेध करू इच्छितात तो मुद्दा देशाच्या परराष्ट्र विभाग किंवा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयावर सोपवणे चांगले. दरम्यान, राज्याने याचिकेला विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की निषेध कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करू शकतो. याच मुद्द्यावर फेसबुकवरील अभिनेत्री स्वरा भास्कर यांनी लिहिलेल्या पोस्टचाही अभियोक्ता यांनी उल्लेख केला, ज्याला खूप विरोध झाला.
लोअर परळमधील एन एम जोशी पोलिस स्टेशनने ९ जून रोजी ऑल इंडिया पीस अँड सॉलिडॅरिटी फाउंडेशनचा निषेध करण्याचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. कोणतेही स्थळ नसतानाही, सीपीआय (एम) ने या नकाराविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ही याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले असले तरी, १३ जून रोजी लोकसभेत भारताने पॅलेस्टाईनबाबत दिलेल्या भूमिकेचा विचार करता, आम्हाला या प्रकरणात स्थळ आणि भारत सरकारच्या दृष्टिकोनाच्या आधारे विचार करणे योग्य वाटत नाही.
SL/ML/SL
