पनवेल महानगरपालिकेची प्रभाग रचना – लोकशाहीवर घाला की नागरिकांचा विश्वासघात?
पनवेल, दि १५-
पनवेल महानगरपालिकेसाठी राज्य सरकारने काढलेली मसुदा अधिसूचना नागरिकांच्या तीव्र रोषाचा विषय ठरत आहे. २०११ च्या कालबाह्य जनगणनेवर आधारित प्रभाग रचना आणि नगरसेवकांची संख्या निश्चित करून सरकारने गेल्या दशकातील प्रचंड लोकसंख्या वाढ पूर्णपणे डावलली आहे. असा आरोप लोक हितकारणी सभाचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड सिद्धार्थ इंगळे यांनी केला असून या प्रारूप अधिसूचनावर हरकती नोंदविल्या असून प्रशासनाने योग्य वेळी बदल केला नाहीतर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
ॲड इंगळे यांनी म्हटले आहे की, या अन्यायकारक अधिसूचनेमुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास समाज घटकांना त्यांच्या घटकमानानुसार प्रतिनिधित्वाचा मूलभूत व घटनात्मक अधिकार नाकारला जात आहे. ही पद्धत केवळ अन्यायकारक नाही तर संविधान व कायद्याच्या स्पष्ट तरतुदींनाही विरोधी आहे. लोकशाहीत न्याय्य प्रतिनिधित्वाचा हक्क हिरावून घेणे म्हणजे लोकशाहीवर सरळ आघात होय. सरकारच्या या निर्णयामागे राजकीय सोयीस्कर गणित दडले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सदर अधिसुचना तात्काळ रद्द करण्यात यावी. सध्याच्या अधिकृत लोकसंख्या आकडेवारीवर आधारित नवी व न्याय्य प्रभाग रचना जाहीर करावी.
अनुसूचित जाती-जमाती व वंचित समाजघटकांना त्यांच्या घटकमानानुसार प्रतिनिधित्वाची हमी द्यावी. अशा हरकती घेत ॲड इंगळे यांनी आक्षेप नोंदविले आहेत.
२०११ च्या जुनाट जनगणनेवर प्रभाग रचना करून एससी/एसटी व वंचित समाजाचे घटनात्मक प्रतिनिधित्व हिरावले जात आहे, असा ठाम आक्षेप मानवी हक्क कार्यकर्ते व वकील ॲड. सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे यांनी घेतला असून,पनवेल महानगर पालिकेच्या अन्यायकारक प्रारूप अधिसूचनेवर त्यांनी कडक हरकती दाखल केली आहे.KK/ML/MS
