पगडी भाडेकरूंना न्याय द्यावा अन्यथातीव्रआंदोलन करणार मुकेश शाह, अध्यक्ष – पगडी एकता संघ
मुंबई ल, दि २९
म्हाडाने लाखो भाडेकरूंच्या जीवाशी थेट खेळ केला आहे आणि आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांचा गैरकारभार उघड झाला आहे. म्हाडा कायद्याच्या कलम ७९अ अंतर्गत जी प्रक्रिया होती, ती पगडीतील भाडेकरूंना मिळणारी एकमेव कायदेशीर मदतीची व्यवस्था होती. पण म्हाडा ने स्वतःला कायदेशीर ‘सक्षम प्राधिकृत’ (Competent Authority) जाहीर केलंच नाही. कोणताही शासकीय आदेश किंवा गॅझेट नोटीफिकेशन न काढता, त्यांनी मनमानीपणे नोटीसा पाठवल्या. विशेष म्हणजे, त्यांनी तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे(मानक कार्यपद्धती) स्वतःच पायदळी तुडवली. जे काम पारदर्शक व जीव वाचवणारे ठरायला हवे होते, ते पूर्णतः अकार्यक्षम आणि अन्यायकारक बनले — याला जबाबदार फक्त म्हाडा आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ८८९ नोटीसा स्थगित केल्या असून, सर्व प्रकरणे आता न्यायिक समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. लक्षात ठेवा — कोर्टाने ७९अ कायद्याला नकार दिलेला नाही; म्हाडा चा दुरुपयोग थांबवलेला आहे. म्हाडा च्या बेकायदेशीर, अपारदर्शक वागणुकीमुळे निर्माण झाली आहे. याच चुका आज हजारो भाडेकरूंना मोडकळीस आलेल्या,इमारतींमध्ये परत ढकलत आहेत — आणि त्यांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न पुन्हा ढासळले आहे.
या न्यायालयीन संघर्षादरम्यान जर एक जरी इमारत कोसळली आणि एखादा जीव गेला, तर त्याची पूर्ण कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी म्हाडाचि असेल .पगडी एकता संघ या धोरणात्मक विश्वासघाताचा तीव्र निषेध करतो आणि तात्काळ पावले उचलण्याची मागणी करतो. म्हाडाने कायद्यानुसार स्वतःला सक्षम प्राधिकृत जाहीर करावे, नव्या नोटीसा पारदर्शक आणि कायदेशीर मार्गाने पुन्हा द्याव्यात, आणि संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करावी. अन्यथा, आम्ही रस्त्यावर उतरून हा लढा अधिक तीव्र करू — कारण आम्ही उपकार मागत नाही, आम्ही सुरक्षिततेने जगण्याचा आणि सन्मानाने राहण्याचा मूलभूत हक्क मागतो. अशी माहिती मुकेश शाह अध्यक्ष पगडी एकता संघ यांनी दिली.KK/ML/MS
