मंत्री अब्दुल सत्तार प्रकरणी दोन महिन्यात कारवाई करण्याचे आदेश

छ. संभाजी नगर, दि. २७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजी नगर चे न्यायाधीश शैलेश पी. ब्राह्मे आणि मंगेश एस. पाटील यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना मंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या सीआयडी चौकशी प्रकरणात आठ आठवडे म्हणजेच दोन महिन्याच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. आमदार निधीचा गैरवापर केल्याचे हे प्रकरण चौदा वर्षे जुने आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?

मंत्री अब्दुल सत्तार सिल्लोड सोयगाव विधानसभा मध्ये सन 2008-10 सालीआमदार असताना त्यांनी अंधारी, अंभई, सोयगाव तसेच फर्दापूर या चार गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बनविण्यासाठी जवळपास 45 लाख रुपये शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु सदर निधीचा वापर सामाजिक सभागृह बनविण्यासाठी न करता, त्यांच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बनवण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात आला असा आरोप करून तत्कालीन भाजपा तालुका अध्यक्ष श्री दिलीप दांणेकर यांनी 23/05/2016 रोजी थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी प्रकरणात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करणे बाबत आदेशित केले होते. त्यानुसार सीआयडीने सन 2017 साली प्रकरणात सखोल चौकशी आणि तपास सुरू केला होता. केलेल्या तपासाचा अहवाल सन 2018 मध्ये मुख्यमंत्री यांच्या समक्ष सादर करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे मंत्री अब्दुल सत्तार त्यावेळेस काँग्रेस पक्षात होते. सदर कारवाई प्रलंबित असताना सन 2018 मध्ये अचानक अब्दुल सत्तार यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देऊन रात्री दीड वाजता वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन भाजपासोबत जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. सत्तार भाजपासोबत गेल्यामुळे सदर प्रकरणांमध्ये कोणतीच कारवाई पुढे करण्यात आली नव्हती.

सदर कारवाईची फाईल गृहमंत्री यांच्या टेबलावर धुळ खात तशीच पडून होती. मूळ तक्रारदार यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा प्रकरणात शासनामार्फत काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली यांनी प्रकरणात मूळ तक्रारदार यांच्यासोबत पाठपुरावा केला. माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये त्यांनी प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे संकलित केली. तब्बल तीन वर्ष सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर मिळालेल्या कागदपत्राच्या आधारे त्यांनी दिनांक 17.10.2022 रोजी शासनाकडे संयुक्त तक्रार दाखल केली. परंतु महाराष्ट्र शासन मार्फत त्याची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. त्या कारणाने मूळ तक्रारदार दिलीप दांणेकर आणि महेश शंकरपेल्ली यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे सन 2024 फेब्रुवारी महिन्यात याचिका दाखल करून न्यायालयाकडे दाद मागितली होती.

न्यायालयाने सदर प्रकरणांमध्ये शासनाच्या विधीज्ञामार्फत वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तब्बल तीन वेळा संधी देऊन सुद्धा शासनामार्फत प्रकरणांमध्ये काहीच माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सीआयडी चौकशी प्रकरणात दाखल तक्रार, प्राप्त अहवाल आणि शासनाचे महाधिवक्ता यांच्या अभिप्रायानुसार निर्णय घेऊन दोन महिन्याच्या आत प्रकरणात अंतिम कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शिंदे सरकारमधील मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणीत आता प्रचंड वाढ झालीआहे.

सातत्याने वेगवेगळ्या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे नाव सातत्याने गुंतत चालले आहे. त्यात आणखी एक भर पडली आहे. न्यायालयात तक्रारदार यांच्यामार्फत ॲड. अंगद कानडे आणि ॲड. श्री उस्मान शेख यांनी बाजू मांडली होती.

ML/ML/SL

27 March 2024