मागण्या मान्य होईपर्यंत धारावी सर्वेक्षणाला विरोध कायम

मुंबई, दि. १२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : निवृत्त वरिष्ठ पोलीस आणि सैन्यातील अधिकारी यांच्या समवेत स्थानिक पोलीस, खाजगी सुरक्षा रक्षक आणि कमांडोज यांना सोबत घेऊन DRPPL ने धारावीत विविध ठिकाणी सर्वेक्षणचे काम सुरू केले आहे. स्थानिक रहिवाशांना सोबत घेऊन या सर्वेक्षणाला विरोध करण्याची तसेच हे सर्वेक्षण बंद पाडण्याची मोहीम,
धारावी बचाव आंदोलनाने सुरू केली आहे.
आज धारावी बचाव आंदोलनच्या शिष्टमंडळाने यासंदर्भात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी एस व्ही आर श्रीनिवास यांची भेट घेतली. धारावीकरांच्या न्याय्य आणि रास्त मागण्या मान्य झाल्याशिवाय धारावीत सर्वेक्षण करू दिले जाणार नाही, सर्वेक्षण समयी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे व्यतिरिक्त निवृत्त वरिष्ठ पोलीस आणि सैन्यातील अधिकारी, खाजगी सुरक्षा रक्षक आणि कमांडोज यांना सोबत आणल्यास या मंडळींबरोबर स्थानिक लोकांचा संघर्ष होऊन कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते, असा इशारा आंदोलनाने दिला आहे.
शिष्टमंडळात माजी आमदार बाबुराव माने (शिवसेना – ऊबाठा), ॲड. राजेंद्र कोरडे (शेकाप), उल्लेश गजाकोश (राकापा- शरद पवार), अनिल कासारे, श्यामलाल जैस्वार (बसपा) आणि अश्फाक खान (सपा) या धारावी बचाव आंदोलनाच्या समन्वयकांचा समावेश होता.
नवनिर्वाचित खासदार अनिल देसाई आणि वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वात धारावी बचाव आंदोलनाचे शिष्टमंडळ धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी एस व्ही आर श्रीनिवास यांची शुक्रवार १४ जून २०२४ रोजी दुपारी ३.०० वाजता भेट घेणार असून, या बैठकीत धारावी बचाव आंदोलनाने यापूर्वीच सादर केलेल्या निवेदनात केलेल्या धारावीकरांच्या न्याय्य आणि रास्त मागण्यावर सविस्तर केली जाणार आहे. या भेटीनंतरच सर्वेक्षणाबाबतचा पुढील निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिका धारावी बचाव आंदोलनाने जाहीर केली आहे.
कट ऑफ डेटची अट शिथिल करून धारावीतील सर्व निवासी/अनिवासी/औद्योगिक गाळेधारकांना पात्र ठरवून, सर्वांचे पुनर्वसन धारावीतच झाले पाहिजे या प्रमुख मागणीसह धारावीकरांच्या इतर सर्व न्याय्य आणि रास्त मागण्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा होणार असल्याची माहितीही धारावी बचाव आंदोलनाने दिली आहे.