ऑनलाईन गेमिंग आणि सायबर क्राईम हेच यापुढील मोठे आव्हान

नागपूर दि १४– डीप फेक आणि इतर डिजिटल माध्यमाद्वारे सुरू असलेल्या सायबर क्राईम तसेच जुगारसाठीच्या ॲपवर कठोर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच कायदा करीत असून गरज पडल्यास राज्य सरकार ही तसा कायदा करेल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

ऑनलाईन गेमिंग , सायबर क्राईम कृत्रिम बुद्धिमत्ता , डीप फेक याचे मोठे आव्हान यापुढे उभे ठाकणार आहे, घरी बसून आता बँका लुटल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, यासाठी राज्य सरकार एक प्रणाली विकसित करीत आहे ती वर्षभरात कार्यान्वित केली जाईल अशी माहिती ही फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

महादेव ॲप ची नोंदणी दक्षिण अमेरिकेत करून त्यातून आलेल्या पैशाची गुंतवणूक इथे एका बिल्डरकडे करण्यात आली आहे त्याची चौकशी केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणे कडून करीत आहोत असं ही त्यांनी सांगितलं, आशिष शेलार यांनी ती उपस्थित केली होती.

कोयनेचे पाणी नियमित

कोयना धरणातून सांगलीसाठी नियमित स्वरूपात पाणी सोडण्यात येईल आणि पाण्याच्या देवाण घेवाण करण्यासाठी कर्नाटक सोबत रीतसर करार केला जाईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

कोयना धरणात सध्या ८६ टी एम सी पाणी साठा आहे, उन्हाळ्यात गरज पडल्यास वीज निर्मिती कमी करून पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल असं ही त्यांनी सांगितलं, जयंत पाटील यांनी ती उपस्थित केली होती, विश्वजित कदम यांनी उप प्रश्न विचारले.

वीज वितरण व्यवस्था सुधारणा

राज्यात वीज वितरण व्यवस्था सुधारणा करण्यासाठी RDSS योजना केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येत आहे त्यातून ३९ हजार कोटींचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली .

बिघडलेले ट्रान्सफॉर्मर अर्थात रोहित्र तीन दिवसात दुरुस्त व्हावे यासाठी आँनलाईन तक्रार व्यवस्था करण्यात येत आहे त्यामुळे सर्व सामान्य देखील त्यावरून थेट तक्रार नोंदवू शकतात असं ही फडणवीस यांनी सांगितलं. अभिमन्यू पवार यांनी ही उपस्थित केली होती, राम सातपुते , प्राजक्त तनपुरे आदींनी यावर उप प्रश्न विचारले होते.

मीरा भाईंदर साठी कायदा

मीरा भाईंदर मधील जमिनींचा विकास , अकृषिक आकारणी आणि जुन्या इमारतींची पुनर्बांधणी यासाठी पैशाच्या मोबदल्यात ना हरकत दाखला घ्याव्या लागणाऱ्या इस्टेट investment कंपनीला रोखण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा करेल अशी ग्वाही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. याबाबतची लक्षवेधी सूचना नाना पटोले यांनी उपस्थित केली होती, त्यावर प्रताप सरनाईक, विजय वडेट्टीवार आदींनी उप प्रश्न विचारले. या कंपनीने सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात स्थगिती आदेश मिळवले आहेत , ते उठविण्याचा प्रयत्न अजून पर्यंत का झाला नाही याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे असं ही मंत्री म्हणाले.