२००५ नंतरच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू

मुंबई, दि. २ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी गेल्या काही काळापासून कर्मचारी आंदोलनाचा पवित्रा घेत आहेत. या विषयावर ठोस निर्णय घेत आता २००५ नंतरच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. ०४ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने या निर्णय घेण्यात आला आहे.

या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, दि. ०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०२०२१८२९४५८६०५ असा आहे.

शासन निर्णयातील महत्त्वाच्या तरतूदी पुढील प्रमाणे

संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा सदर पर्याय हा सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) लागू राहील.

राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय सबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी त्याच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी हा जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनाकापासून दोन महिन्याच्या आत निर्गमित करावे. तसेच संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने तात्काळ बंद करावे.

जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात यावे व सदर खात्यात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) च्या खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात यावी.

जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) गपील राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

SL/KA/SL

2 Feb. 2024