शासनाकडून ओबीसी भटके विमुक्त विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात एल्गार परिषद
मुंबई प्रतिनिधी
माहिती सरकारकडून ओबीसी भटके विमुक्त विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध 10 जून रोजी सकाळी दहा वाजता ओबीसी जन मोर्चा आणि ओबीसी भटक्या निमित्त विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण सेंटर नरिमन पॉईंट मुंबई येथे विद्यार्थी एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसी भटके-विमुक्त समाजाला विविध आश्वासने दिली होती. सुरुवातीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकांत काही निर्णयही घेण्यात आले. परंतु त्याची अंमलबजावणी कार्यक्षमतेने झालेली नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात १०० ओबीसी मुले व १०० मुलींसाठी स्वतंत्र विद्यार्थी वसतिगृहे सुरु करण्याबाबत गेली ५ वर्षे फक्त घोषणाच करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात सरकारच्या मालकीचे एकही वसतिगृह बांधले गेले नाही. जी काही वसतिगृहे सुरु केल्याचा दावा केला गेला. त्या भाड्याच्या इमारतीमध्ये पुरेसे फर्नीचर (टेबल, खुर्चा, कपाटे), गाद्या, चादरी तसेच खानावळीची (मेस )व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. कंत्राटावर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना ६-६ महिने पगार नाही. अनेक जिल्ह्यातील विद्यार्थी अजूनही वसतिगृहाच्या प्रतिक्षेत आहेत. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करण्याचा डिसेंबर, २०२३ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभनिधीअभावी विद्यार्थ्यांना झालाच नाही. तसेच बार्टी व सारथीप्रमाणेच महाज्योतीमार्फत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी भटके-विमुक्त समुदायातील विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्यात आली होती. तसा निवडणुकीत प्रचार देखील करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात यातील अनेक निर्णय कागदावरच राहिले. तीन वर्षापासून प्रलंबित असणारी पीएचडी अधिछात्रवृत्ती इतर दोन संस्थांप्रमाणे (बार्टी आणि सारथी) महाज्योतीमार्फत ओबीसी, भटके-विमुक्त व विशेष मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात आली नाही. याविरोधात ओबीसी-भटके-विमुक्त समुदायातील पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांनी सप्टेंबर, २०२४ मध्ये आंदोलन केले होते. आश्वासन देऊन अजूनही कार्यवाही नाही. सरकारने महाज्योती संस्थेच्या निधीमध्ये कपात केली. सन २०२४ – २०२५ आर्थिक वर्षातील जवळपास ९० कोटी निधी कपात तर चालू वर्षात १५३.६६ कोटी एवढा निधी कमी केला आहे. परंतु सारथी या संस्थेला मात्र २१५.८५ कोटीहून अधिक निधी मिळत मंजूर करण्यात आला आहे.
वित्तमंत्री हे ओबीसी, भटके-विमुक्त व एस.बी.सी समूहाबद्दल निधी देण्याबाबत उघड भेदभाव करीत असून आम्ही फक्त निवडणुकीपुरते निर्णय घेतले होते, असे बेधडकपणे आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगतात. आणि ज्यांच्याकडे इतर मागास बहुजन कल्याण खाते आहे, तेसुद्धा ओबीसींच्या प्रश्नांकडे गांभिर्याने पहात नाहीत. या सर्व गोष्टीसाठी आम्ही हा एल्गार परिषद आंदोलन घेतले असल्याची माहिती माजी आमदार अण्णा शेंडगे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
