ओबीसी आरक्षणाला किंचितही धक्का नाही ,
चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा दावा
मुंबई, दि.१० : ओबीसी आरक्षणाला किंचितही धक्का लागणार नाही, सरकार ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, याची खात्री बाळगा असा दावा महसूलमंत्री व ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
ते म्हणाले, ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा व कुणबी मराठासंदर्भातील काढलेल्या शासन आदेशावरून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाला किंचितही धक्का लागणार नाही. सरकार ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे आश्वासन दिले आहे. कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत समाजात संभ्रम आहे की बोगस प्रमाणपत्रे निघतील. मी खात्री देतो की, जे खऱ्या अर्थाने पात्र कुणबी मराठा आहेत, केवळ त्यांनाच प्रमाणपत्रे मिळतील. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी संभ्रम दूर करून घ्यावेत. सरकारकडून काहीही चुकीचे होणार नाही, समितीचा अध्यक्ष म्हणून मी स्वतः व सरकार याबाबत काळजी घेईल.”
ते मुंबई येथे पत्रकारांशी बोलत होेते. घरकुल योजना, शेतकरी मदत, आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि आमदार निधी अशा अनेक विषयांवर त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
उध्दव ठाकरे यांच्या मराठवाड्यात निघणाऱ्या हंबरडा मोर्च्याबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “ज्यांनी मराठवाड्याच्या विकासाकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून निजामासारखे व्यवहार केले; ते आता विकासाच्या गप्पा मारत आहेत.आमचे महायुती सरकार केवळ नावे बदलत नाही, तर मराठवाड्याला विकासात अग्रस्थानी आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कटिबद्ध आहे. महायुती सरकारने औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नामांतर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंनी मात्र मराठवाड्यावर निजामासारखा अन्याय केला आणि या भागाला विकासापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले. आम्ही केवळ शहरांची नावे बदलली नाहीत, तर मराठवाड्याच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.”
• घरकुल लाभार्थ्यांसाठी लाभदायक निर्णय
”प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात मंजूर झालेल्या ३० लाख घरांसाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याने राज्यातील प्रत्येक वाळू साठ्यातील १०% वाळू स्थानिक ग्रामपंचायतीसाठी राखीव ठेवली जाईल. उर्वरित ९०% वाळूचा लिलाव जिल्हाधिकारी करतील.
• सरकार खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी
”सरकार पूर्णपणे अलर्ट आहे. आमचे राज्यभरातील दौरे हे जाहीर झालेले पॅकेज प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचते आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी आहेत. पंचनाम्यातून कोणी सुटले असेल, तर त्यांनाही समाविष्ट केले जाईल.”
बावनकुळे यांनी महत्त्वाचे आश्वासन देताना सांगितले की, “मदतीसाठी पात्र क्षेत्राचा आढावा अजून संपलेला नाही. गरज पडल्यास आणखी तालुके आणि गावांचा यात समावेश केला जाईल. कर्जमाफी आमच्या जाहीरनाम्यात आहे आणि आम्ही ती करणारच. पण ही कर्जमाफी खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांसाठी असेल. ज्यांनी कर्ज घेऊन शेतात फार्म हाऊस बांधले, त्यांना नाही, तर जो वर्षानुवर्षे राबूनही कर्जबाजारी आहे, त्यालाच माफी मिळेल. यासाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षण सुरू असून, अहवालानंतर निर्णय घेतला जाईल.”
बावनकुळे म्हणाले, येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महायुती म्हणून कशी तयारी करायची, जागावाटप कसे सांभाळायचे, यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष यांच्या पातळीवर तसेच जिल्हा समित्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे.”ML/ML/MS
