आता सरकारी कर्मचारीही जाऊ शकतात RSS च्या शाखेत

मुंबई, दि. २२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 58 वर्षांपूर्वी घातलेले निर्बंध रद्द केले आहे. आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) शाखांमध्ये आणि कार्यक्रमांना सरकारी कर्मचाऱ्यांना जात येणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाच्या सेवेत असमाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात 30 नोव्हेंबर 1966, 25 जुलै 1970 आणि 28 ऑक्टोंबर 1980 च्या आदेशातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघचा उल्लेख काढण्यात आला आहे. यामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी आता संघांच्या शाखा आणि कार्यक्रमांना जाऊ शकतात.केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील बंदी हटवली आहे. ही बंदी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 1966 मध्ये लागू केली होती. केंद्र सरकारने 58 वर्षांनंतर ती रद्द केली.

रविवारी (21 जुलै) रात्री उशिरा काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी X वर एका पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि RSS यांच्यातील संबंध बिघडले असल्याचे लिहिले. 58 वर्षांची बंदी उठवण्यात आली आहे. माझा विश्वास आहे की नोकरशाही आता चड्डीतही येऊ शकते. रमेश यांनी 9 जुलै रोजी जारी केलेले कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तिवेतन मंत्रालयाचे कार्यालय मेमोरँडम शेअर केले आहे. यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाशी संबंधित माहिती देण्यात आली आहे. रमेश यांनी 1966च्या ऑर्डरचा फोटोही शेअर केला आहे. रमेश यांच्या या दाव्यावर भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशाचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे. त्यांनी लिहिले की, मोदी सरकारने 58 वर्षांपूर्वी दिलेली घटनाबाह्य सूचना मागे घेतली आहे.

याप्रकरणी AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांचे वक्तव्यही समोर आले आहे. ते म्हणाले की, महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सरदार पटेल आणि नेहरूंच्या सरकारने आरएसएसवर बंदी घातली होती. राजकारणात भाग घेणार नाही आणि संविधानाचा आदर करतील, अशी त्यांची बंदी हटवण्याची अट होती. पण एनडीए सरकारने आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. हिंदू राष्ट्र निर्माण करणे हा आरएसएसचा मुख्य अजेंडा आहे. जे विविधतेबद्दल बोलणाऱ्या भारतीय राष्ट्रवादाच्या विरोधात आहे. ते म्हणाले की सर्व सांस्कृतिक संघटनांना परवानगी देऊ नये असे माझे मत आहे.

SL/ML/SL

22 July 2024