केंद्रीय माहिती आयोगाकडून निवडणूक आयोगाला नोटीस

नवी दिल्ली, दि. १२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : एरवीच्या काळात लोकांवर कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या केंद्रीय यंत्रणा आता निवडणूक जवळ येतात एकमेकांनाच नोटासा पाठवत फैलावर घेत आहेत. केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) निवडणूक आयोगाला (EC) नोटीस पाठवली आहे. CIC ने निवडणूक आयोगावर कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत उत्तर मागितले आहे. देशातील काही प्रतिष्ठित व्यक्तींनी RTI दाखल करत, निवडणुकीदरम्यान ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीनच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.आयोगाने 30 दिवसांनंतरही या RTI ला उत्तर दिलेले नाही, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पहिले अपीलही ऐकले नाही, त्यावर माहिती आयोगाने नाराजी व्यक्त केली.

माजी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी एमजी देवसहायम यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र ईव्हीएम, व्हीव्हीपीएटी आणि मतमोजणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर याचिका दाखल केली होती. माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केला आणि त्यावर केलेल्या कारवाईचा तपशील मागवला. 2 मे 2022 रोजी निवडणूक आयोगाकडे निवेदन पाठवण्यात आले.22 नोव्हेंबर 2022 रोजी दाखल केलेल्या आरटीआयद्वारे, देवसहायमना त्या व्यक्ती आणि सार्वजनिक न्यायाधिकरणांबद्दल जाणून घ्यायचे होते ज्यांना सर्व फायली आणि कोणत्याही बैठकीचे तपशील पाठवले गेले होते.

मतदान पॅनेलकडून प्रतिसाद न मिळाल्यानंतर, देवसहायम यांनी सीआयसीकडे दुसरे अपील केले. मुख्य माहिती आयुक्त हिरालाल समरिया यांनी विचारणा केली असता, देवसहायम यांना उत्तर का देण्यात आले नाही, याचे उत्तर निवडणूक आयोगाचे केंद्रीय जन माहिती अधिकारी देऊ शकले नाहीत. ते म्हणाले की, जर इतर लोकही चुकांसाठी जबाबदार असतील तर सीपीआयओ त्यांना आदेशाची प्रत देईल आणि अशा लोकांच्या लेखी सबमिशन सीआयसीकडे पाठवाव्यात. सामरिया यांनी निवडणूक आयोगाला आरटीआय अर्जावर 30 दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

प्रख्यात तांत्रिक व्यावसायिक, शिक्षणतज्ज्ञ, निवृत्त आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकारी, माजी नागरी सेवक, ज्यात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) च्या प्राध्यापकांचा समावेश आहे, यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केला होता. 2 मे 2022 रोजी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात या लोकांनी लिहिले होते – “या ज्ञापनाद्वारे आम्ही निवडणूक आयोगासमोर काही गोष्टी मांडू इच्छितो ज्याचा भारताच्या निवडणूक लोकशाही म्हणून अस्तित्वावर परिणाम होतो. प्रत्येक विलसाठी ECI कडे अपील करा तात्काळ प्रतिसादाची अपेक्षा.

निवडणुकीतील सर्व ईव्हीएम मतांची व्हीव्हीपीएटी मशीनच्या स्लिपमधून मोजणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी (1 एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणावर 17 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

SL/ML/SL

12 April 2024