दक्षिणेतील या राज्यात मंदिरांमध्ये बिगर हिंदूंना प्रवेश बंदी
चेन्नई, दि. ३१ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मद्रास उच्च न्यायालयाने काल तामिळनाडू सरकारला मंदिरांमध्ये बिगर हिंदूंना मंदिरात प्रवेश नाही, असे फलक लावण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस श्रीमाथी यांनी डी सेंथिलकुमार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. सेंथिलकुमार पलानी हे हिल टेंपल डिव्होटीज ऑर्गनायजेशनचे निमंत्रक आहेत.याचिकाकर्ते सेंथिलकुमार यांची मागणी होती की अरुल्मिगु पलानी धनादयुथापानी स्वामी मंदिर आणि इतर मंदिरांमध्ये फक्त हिंदूंना भेट देण्याची परवानगी द्यावी. या संदर्भातील डिस्प्ले बोर्ड सर्व प्रवेशद्वारांवर लावावेत, अशी त्यांची इच्छा होती.
ही याचिका स्वीकारत न्यायालयाने राज्य सरकारला मंदिरांच्या प्रवेशद्वाराजवळ, ध्वजस्तंभाजवळ आणि मंदिरातील प्रमुख ठिकाणी ‘गैर हिंदूंना मंदिरात प्रवेश नाही’ असे फलक लावण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, – मंदिर हे पिकनिक स्पॉट नाही ज्याला कोणीही भेट देऊ शकेल. हिंदूंना त्यांचा धर्म मानण्याचा आणि पाळण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
हा निकाला देत असताना उच्च न्यायालयाने अहिंदूंनी मंदिरांमध्ये प्रवेश करण्याच्या अलीकडच्या घटनांचाही उल्लेख केला. न्यायालयाने म्हटले- अलीकडे अरुलमिघु ब्रहदेश्वर मंदिरात, इतर धर्माच्या लोकांच्या एका गटाने मंदिर परिसराला पिकनिक स्पॉट मानले होते आणि मंदिराच्या परिसरात मांसाहार केला होता.त्याचप्रमाणे, 11 जानेवारी रोजी एका वृत्तपत्राने मदुराई येथील अरुलमिघू मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिराच्या गर्भगृहाजवळ मुस्लिम धर्मातील काही लोकांनी कुराण नेले होते आणि तेथे नमाज अदा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे वृत्त दिले होते.न्यायमूर्ती श्रीमाथी म्हणाले, या घटना म्हणजे हिंदूंना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये पूर्णपणे हस्तक्षेप आहे. हिंदूंनाही त्यांचा धर्म मुक्तपणे आचरणात आणण्याचा आणि प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.त्यामुळे हिंदूंच्या मंदिरांचे त्यांच्या प्रथांनुसार पावित्र्य राखणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या अनैतिक घटनांपासून मंदिरांचे संरक्षण करणे हे माझे कर्तव्य आहे.
न्यायालयाने म्हटले- जे हिंदू धर्म मानत नाहीत अशा गैर-हिंदूंना सरकारने मंदिरात परवानगी देऊ नये. जर एखाद्या अहिंदूला मंदिरात जायचे असेल, तर त्याला मंदिरातील देवतेवर श्रद्धा आहे आणि हिंदू धर्माच्या चालीरीती आणि प्रथा पाळतील असे वचन घ्यावे लागेल.हा निकाल देताना न्यायालयाने हे मंदिर पिकनिक किंवा पर्यटन स्थळ नाही, अशी टिपण्णी केली. जरी ते ऐतिहासिक असले तरी. मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मंदिरे घटनेच्या कलम 15 अंतर्गत येत नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही मंदिरात अहिंदूंचा प्रवेश रोखणे चुकीचे म्हणता येणार नाही.
SL/KA/SL
31 Jan. 2024
