राज्यासाठी येत्या आठ दिवसांत नवीन वाळू धोरण
राज्यासाठी येत्या आठ दिवसांत नवीन वाळू धोरण
मुंबई दि १७– राज्याचे नवीन वाळू धोरण येत्या आठ दिवसांमध्ये आणण्यात येईल . दगडापासून तयार केलेली वाळू याला प्राधान्य राहून ही सर्व वाळू सर्व सरकारी कामकाजासाठी वापरली जाईल अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या दरम्यान दिली. प्रत्येक वाळू घाटावर घरकुलांसाठी विशेष आरक्षण ठेऊन पाच ब्रास वाळू मोफत देण्यात येईल असेही बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
राज्यातील स्वामीत्व धना संदर्भातील लक्षवेधी सूचना नरेंद्र मेहता यांनी उपस्थित केली होती त्यावर अनिल पाटील आणि किशोर जोरगेवार यांनी उपप्रश्न विचारले होते. त्याला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. राज्यात अस्तित्वात असणारे वाळू धोरण नव्याने दुरुस्त करण्यात येत असून त्यासाठी काही राज्यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. यासंदर्भामध्ये जाहीर सूचना दिल्यानंतर 285 सूचना प्राप्त झाल्या. त्यावर अभ्यास करून मगच हे वाळू धोरण नव्याने तयार करण्यात आलं आहे असेही बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितलं.
गौण खनिज उत्खननानंतर मिळवलेली स्वामीत्व धन पावती ही केवळ एक वर्षासाठीच लागू असणार आहे. त्यानंतर या संदर्भामध्ये कोणालाही त्रास दिला जाणार नाही तसेच गौण खनिजाचा बोजा एखाद्याच्या जमिनीवर चढवायचा असेल तर त्यासाठी संबंधित तलाठी त्या जमिनीच्या संदर्भातील शहानिशा करतील आणि मगच तशा नोटीसी देण्यात येतील असेही बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
वाळू उत्खनन आणि वाहतूक या संदर्भामध्ये पोलिसांना नेमके काय अधिकार आहेत हे देखील नवीन वाळू धोरणात स्पष्ट करण्यात येईल अशी माहिती ही बावनकुळे यांनी अन्य एका लक्षवेधी सूचनेच्या दरम्यान दिली. ही लक्षवेधी सूचना नाना पटोले यांनी उपस्थित केली होती. भंडारा जिल्ह्यातील रेती उत्खनन संदर्भात दोषी असणाऱ्या सर्व अधिकार्‍यांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल असेही बावनकुळे यांनी यावेळी जाहीर केलं.पंधरा दिवसात घरकुलासाठी वाळू उपलब्ध करून दिली नाही तर त्या संबंधित तहसीलदारावर कारवाई केली जाईल असं ही त्यांनी सांगितलं, यासर्व तक्रारीबाबत माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल सुरू केलं जाईल असं बावनकुळे म्हणाले.
पूर्वीचे वाळू डेपोचे धोरण होते , त्यात सुधारणा करण्यात येत आहे, सक्शन पंपानी होणाऱ्या वाळू उपशावर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित तहसीलदारांना दिल्या जातील असं बावनकुळे यांनी भास्कर जाधव यांच्या उपप्रश्नावर स्पष्ट केलं.
सीसीटीव्ही साठी नवीन धोरण
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा खाजगी व्यक्तींमार्फत बसवण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्हीच्या संदर्भात त्यांनी ते नेमके कसे आणि कुठे बसावेत या संदर्भातील एक नवीन एकात्मिक धोरण आखले जाईल अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेच्या दरम्यान दिली.
ही सूचना सिद्धार्थ शिरोळे यांनी उपस्थित केली होती, चेतन तुपे यांनी त्यावर उपप्रश्न विचारले, AI च्या मदतीने CCTV यंत्रणा चालवली जाईल त्यातून एखाद्या तातडीच्या वेळी पोलिसांना सतर्क करण्यात येईल अशी माहिती ही कदम यांनी दिली.
दिग्रसचे मुख्याधिकारी निलंबित
दिग्रस नगरपरिषदेच्या हद्दीत विकास योजनेतील आरक्षणे धाब्यावर बसवून बेधडक बेकायदा कामे करण्यात आली, यात सामील असणाऱ्या मुख्याधिकारी शेषराव तारे यांना तातडीने निलंबित करून याप्रकरणी चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नेमण्यात येईल. या पथकात नगरविकास , गृह आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातल्या लक्षवेधी सूचनेच्या दरम्यान सांगितलं. ही सूचना संजय गायकवाड यांनी उपस्थित केली होती.
