इमारत पुनर्विकास करण्यासाठी मुंबई उपनगरासाठी नवीन कायदा
मुंबई, दि. ६ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मुंबई शहरासाठी लागू असलेल्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी चा नियम उपनगरातील अशा इमारतींना लागू करेल आणि त्यासाठी येत्या तीन महिन्यात कायदा करण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना अमीन पटेल यांनी उपस्थित केली होती, सरकारकडे पुनर्विकासाठी आलेल्या ६७ प्रस्तावांपैकी ३० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे असं शिंदे यांनी सांगितलं. मात्र उपनगरातील अशा रहिवाशांना सावत्र न्याय मिळत असल्याची तक्रार योगेश सागर, अतुल भातखळकर आणि पराग अळवणी यांनी जोरदारपणे करीत शहरासाठी लागू असलेला नियम उपनगरांना ही लागू करा असा आग्रह धरला , त्यावर तो लागू करण्यात येईल आणि त्यासाठी पुढील अधिवेशनात कायदा करण्यात येईल अशी ग्वाही मंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.
मुंबईतील खार पूर्व भागातील शिवालिक या विकासकाने येत्या चार वर्षात रखडलेला प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल असं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे, त्याचा कामाचा प्रगती दर्शविणारा नकाशा ही सदर केला आहे, त्यावर म्हाडा मार्फत नियमित देखरेख ठेवून आवश्यकता वाटली तर दंडाची आकारणी केली जाईल अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी अन्य एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली. ती वरुण सरदेसाई यांनी उपस्थित केली होती.
एमेमआर साठी नवीन पाणी स्रोत
ठाण्यासह संपूर्ण मुंबई महानगर भागासाठी पिण्याचे अतिरिक्त आणि पुरेसे पाणी मिळावं यासाठी काळू धरण तातडीने उभारण्यात येईल, त्यासाठी एमएमआरडीए कडून साडे तीनशे कोटी देण्यात आले आहेत, याखेरीज पोशिर, भातसा आदी धरणातून ही असं पाणी मिळवलं जाईल असं ते म्हणाले.
याशिवाय देहरजे धरणातून ही ठाण्याला अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली . याबाबतची लक्षवेधी जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केली होती, त्यावर पीठासीन अधिकारी संजय केळकर यांनीही काही सूचना केल्या होत्या.
चारा छावण्यांचे अनुदान लवकरच
राज्यातील चारा छावण्यांचे रखडलेले अनुदान हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी दिले जातील अशी ग्वाही मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली. याबाबतची लक्षवेधी बाबासाहेब देशमुख यांनी उपस्थित केली होती. त्यावर समाधान अवताडे , सुभाष देशमुख आदींनी उप प्रश्न विचारले. आतापर्यंत २०५.५० कोटी देण्यात आले आहेत उर्वरित ३३.४४ कोटींचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे असं ही मंत्री म्हणाले.
ML/ML/SL
6 March 2025
