नवीन आयकर विधेयक लोकसभेत सादर, जाणून घ्या महत्त्वाच्या तरतूदी

नवी दिल्ली, दि. १३ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवीन आयकर विधेयक लोकसभेत सादर केले. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असून ते आता संसदीय समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे. समितीच्या शिफारशींनंतर ते संसदेत पुन्हा मांडले जाईल. संसदेची मान्यता आणि राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यानंतर हा नवीन आयकर कायदा लागू होईल. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला लवकरच निवड समिती सदस्यांच्या नावांची यादी जाहीर करणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवड समितीला पुढील सत्रात म्हणजेच पावसाळी अधिवेशनात अहवाल सादर करावा लागणार आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर सहा दशके जुना प्राप्तिकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल, जे गेल्या काही वर्षांमध्ये दुरुस्त्यांसह अधिक किचकट आणि गुंतागुंतीचे झाले आहे. आयकर कायदा, १९६१ मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रस्तावित कायदा ‘मागील वर्ष’ या शब्दाच्या जागी ‘कर वर्ष’ जागा येईल. तसेच, मूल्यांकन वर्षाची संकल्पनाही संपुष्टात आली आहे. नवीन विधेयक पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी अनुकूल असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी डिजिटायझेशन, कर भरणा सुधारण्यापासून ते करचुकवेगिरीबाबतचे नियम अधिक कडक करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

जाणून घ्या नवीन आयकर विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतूदी

• आता क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल मालमत्ता ‘भांडवल मालमत्ता’ म्हणून गणल्या जातील आणि त्यांच्यावर कर आकारला जाईल. यामुळे डिजिटल मालमत्तेवरील कर प्रणालीमध्ये अधिक स्पष्टता येईल.
• टीडीएस आणि अनुमानात्मक कर (Presumptive Taxation) हे टेबल स्वरूपात सादर केले गेले आहेत. यामुळे करदात्यांना किती कर भरावा लागेल हे समजणे सोपे होईल.
• आता ‘कर निर्धारण वर्ष’ (Assessment Year) ऐवजी ‘कर वर्ष’ (Tax Year) असेल. आर्थिक वर्षाप्रमाणे कर वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च पर्यंत असेल. जर एखादा व्यवसाय या दरम्यान सुरू केला तर त्याचे कर वर्ष त्याच आर्थिक वर्षात संपेल.
• पूर्वीच्या १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेण्यासाठी नवीन आयकर विधेयक सादर करण्यात आले आहे. जुन्या कायद्यात एकूण ८८० पाने होती. नवीन कायद्यात ६२२ पाने आहेत. यामध्ये बहुतेक उपविभाग काढून टाकण्यात आले आहेत. नवीन कायद्याला आयकर कायदा, २०२५ असे म्हटले जाईल.
• जुन्या कायद्यात वापरले जाणारे गुंतागुंतीचे शब्द सोपे करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, ‘Notwithstanding’ हे ‘Irrespective of anything’ असे बदलण्यात आले आहे. यामुळे सामान्य लोकांना कायदा वाचणे आणि समजणे सोपे होईल.
• सरकार नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन देत आहे, परंतु जुनी कर प्रणाली देखील सुरू राहील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आधीच सांगितले आहे की, सरकारचा सध्या जुनी कर प्रणाली रद्द करण्याचा कोणताही हेतू नाही.
• या कायद्यातील जुन्या आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे कायदा अधिक प्रासंगिक झाला आहे. खटले कमी करणे आणि कर प्रकरणांचे लवकर निराकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. सामान्य नागरिकांना ते समजण्यासारखे बनवण्यात आले आहे.

SL/ML/SL
13 Feb. 2025