सिम्पलेक्स माथाडी सोसायटी पुनर्विकासात गंभीर अनियमितता
पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याची मागणी

नवी मुंबई, दि २५
घणसोली सेक्टर 7 येथील सिम्पलेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, लपवाछपवी आणि कायदेशीर नियमांचा भंग होत असल्याचा गंभीर आरोप सिम्पलेक्स माथाडी वसाहत बचाव समितीने केला आहे. बचाव समितीकडून सोसायटीच्या अध्यक्ष व सचिवांना दिलेल्या लिखित निवेदनात रहिवाशांना विश्वासात न घेता, निविदा प्रक्रिया घाईगडबडीत राबवली जात आहे, अशी माहिती बचाव समितीचे प्रमोद साळुंखे, देवानंद खिल्लारी तुळशीराम पाटील व अन्य सदस्यांनी दिली.
पारदर्शकतेचा अभाव, कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन…..
उपनिबंधक कार्यालय व शासन निर्णय (दि. 13 सप्टेंबर 2019) यांनी बंधनकारक ठरवलेल्या अनेक प्रक्रियांचे पालन झालेले नसल्याचे पत्रात नमूद आहे.
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (PMC) तसेच इतर तज्ज्ञांची निवड योग्य प्रक्रियेनंतर झालेली नाही;
2020–2024 दरम्यान अनेक बदल झाले, मात्र सभासदांची संमती घेण्यात आली नाही.
स्ट्रक्चरल ऑडिट व फिजिबिलिटी रिपोर्ट रहिवाशांना देण्यात आलेला नाही; कायद्याप्रमाणे ही पहिली अनिवार्य पायरी आहे.
कंव्हेयन्सची कागदपत्रे अपूर्ण असतानाही पुनर्विकासाचे टप्पे पुढे रेटले जात आहेत.
सोसायटीची कोणतीही विधी सर्वसाधारण सभा न घेता निर्णय घेतले जात असून, वकीलांचे मत, लेखापरीक्षक बदल, पात्रता निकष यांसारखी महत्त्वाची माहिती सदस्यांपासून लपवली गेल्याचा आरोप, बजाव समितीने केला आहे.
टेंडर प्रक्रिया अवघ्या दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न संशयास्पद असून, नियमांनुसार किमान 15 दिवसांची मुदत बंधनकारक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. 24 इमारतींच्या या माथाडी कष्टकऱ्यांच्या वसाहतीतील सर्व रहिवाशांना पुनर्विकासानंतर किती आकाराची घरे मिळणार आहेत याची माहिती देखील देण्यात आलेली नाही. बेकायदेशीर किंवा अपारदर्शक पुनर्विकास लादल्यास हजारो रहिवाशांचे भविष्यात मोठे नुकसान होऊ शकते, याबद्दल समितीने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
इमारती धोकादायक घोषित नसताना पुनर्विकासाला घाई?
समितीने यावर भर दिला आहे की, इमारती अद्याप धोकादायक घोषित झालेल्या नाहीत, तरीही पुनर्विकासासाठी बेकायदेशीरपणे दबाव आणला जात आहे.
मर्जीतल्या विकासाकांना पुनर्विकासाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हे सर्व बेकायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे, असा आरोप बचाव समितीने केला आहे. सिम्पलेक्स ही वसाहत माथाडी कामगारांची, कष्टकऱ्यांची आहे. अद्यापही अनेक कामगार खोल्यांच्या कर्जाचे हप्ते फेडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील त्यांच्या घरांचे स्वप्न अशाप्रकारे बेकायदेशीर पुनर्विकास प्रक्रियेमुळे धोक्यात येऊ शकते अशी भीती बचाव समितीने व्यक्त केली आहे.
बचाव समितीची भूमिका :
“पुनर्विकास हवाच, पण पूर्ण कायदेशीर मार्गानेच आणि पारदर्शक पद्धतीने”
“पुनर्विकास हवा, पण कायदेशीर, पारदर्शक आणि सभासदांच्या हिताचे रक्षण करणारा” अशी ठाम भूमिका बचाव समितीने घेतली आहे.
बचाव समितीच्या प्रमुख मागण्या…
सुरू असलेली संपूर्ण निविदा प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करावी.
13/09/2019 च्या शासन निर्णयाचे काटेकोर पालन करावे.
सर्व कागदपत्रे, अहवाल, मिनिट्स, कायदेशीर मत उपलब्ध करून देऊन पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी.
PMC, आर्किटेक्ट, कायदेशीर सल्लागार यांची निवड नियमबद्ध पद्धतीने करावी.
“बेकायदेशीर प्रक्रिया सुरू ठेवल्यास आमरण उपोषण”
जर अवैधपणे, नियमबाह्यरित्या पुनर्विकास पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरूच राहिला, तर माननीय मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार, मंत्री मुख्य सचिव प्रधान सचिव नगर विकास, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, सहकार मंत्री उपनिबंधक कार्यालयात औपचारिक तक्रार दाखल करण्याबरोबरच आमरण उपोषणाचा इशाराही समितीने दिला आहे.KK/ML/MS