नवी मुंबईत सर्वसामान्यांची घरे प्रकल्पातून वगळल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय समितीची बैठक
मुंबई,दि. ९– नवी मुंबई महानगर पालिका अंतर्गत अनेक नामांकित विकासकांनी सन २०१७ पासून २०२२ पर्यंत अनेक प्रकल्प उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे प्रकल्पातून वगळली. या प्रकरणी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत उच्चस्तरीय समिती बैठक विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संपन्न झाली.
विधानभवन येथे विधान परिषद सदस्य विक्रांत पाटील, नगरविकास अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता,सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल,नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदें संबधित अधिकारी उपस्थित होते.
सभापती शिंदे म्हणाले, दहा लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका हद्दीतील 4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त भूक्षेत्र असलेल्या खाजगी जमिनीवर प्रकल्प अंतर्गत २० टक्के राखीव क्षेत्र गाळे म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची तरतूद असताना नवी मुंबई महानगरपालिकाअंतर्गत अनेक नामांकित विकासकामार्फत 20१७ ते २२ पर्यंत अनेक प्रकल्प उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी हजारो घरे प्रकल्पातून वगळले असल्याबाबत यापूर्वी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यानंतर याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाचे सर्वांना परवडणारे घरे उपलब्ध व्हावे हे धोरण आहे त्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी समितीने घ्यावे,आणि चौकशी अहवाल येईपर्यन्त अश्या सर्व 11 बांधकाम व्यवसायिकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात येऊ नये
असे निर्देश सभापती शिंदे यांनी यावेळी दिले.ML/ML/MS
