केंद्र सरकारच्या कठोर कायद्याला विरोध करीत वाहतूकदारांचा देशव्यापी संप

मुंबई, दि. १ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार यापुढे अपघातास जबाबदार ट्रकचालकास दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सोबतच सात लाख रुपये दंड देखील आकाराला जाणार आहे. दरम्यान याच कायद्याला देशभरात विरोध होत असून, टँकरचालकांनी थेट संपाची हाक दिली आहे. हा नवीन कायदा रद्द करा अशी मागणी करत बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि इंडियन ऑइल या तिन्ही कंपन्यांचे पेट्रोल-डिझेल पुरवठा (Petrol-Diesel Supply) करणाऱ्या टँकरचालकांनी तीन दिवसीय संप पुकारला आहे. ज्यात 1 ते 3 जानेवारीदरम्यान टँकरचालक संपावर गेले आहे.

केंद्र सरकारच्या नवीन मोटार वाहन कायद्याबाबत ट्रकचालकांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. या कायद्याला देशभरातील ट्रकचालकांकडून विरोध होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे याचे पडसाद हरियाणा, पंजाब सारख्या राज्यात अधिक प्रमाणात उमटताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे विविध राज्यातील ट्रकचालक आपले ट्रक रस्त्यावर उभे करून निघून जात आहेत. त्याचबरोबर सरकारने या कायद्यात तात्काळ सुधारणा करावी अशी मागणी केली जात आहे. अन्यथा त्याचा परिणाम देशभर दिसून येईल असा इशारा देखील ट्रकचालक संघटनांकडून देण्यात आला आहे.

नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार ट्रकमुळे एखादा व्यक्ती जखमी झाल्यास त्याला तात्काळ रुग्णालयात नेले पाहिजे, तसे न केल्यास आणि ट्रकचालक दोषी आढळून आल्यास त्याला सात वर्षांची शिक्षा आणि सात लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतात 28 लाखांहून अधिक ट्रक चालक 100 अब्ज किलोमीटरचे अंतर कापतात. या ट्रकवर 50 लाखांहून अधिक लोकं काम करतात. अशा परिस्थितीत ट्रकमुळे होणारे रस्ते अपघातही सर्रास घडत आहेत. त्यामुळेच सरकारने नवीन कायदा आणला असल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान नवीन मोटार वाहन कायद्याविरोधात नवी मुंबई ते जेएनपीटी मार्गावर कोंबडभुजे गावालगत असलेल्या रस्त्यावर ट्रक चालकांचे आंदोलन सुरु होते. सकाळी साडे अकरा – बारापर्यंत सदर आंदोलन सुरळीत सुरु होते. मात्र त्यानंतर पुन्हा रस्ता अडवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. त्याला विरोध करणाऱ्या पोलिसांवर ट्रक चालकांनी हल्ला चढवला. आंदोलकांनी पोलिसांना मारहाण करीत मागे हटवले तसेच दगडफेक आणि काठ्यांनी मारहाण केली आहे.

SL/KA/SL

1 Jan. 2024