राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण कायदा : डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणांपासून जनतेच्या संरक्षणासाठी हवे कठोर कायदे

राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण कायदा : डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणांपासून जनतेच्या संरक्षणासाठी हवे कठोर कायदे

राधिका अघोर

ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी जनजागृती करण्याच्या हेतूने, आजचा दिवस म्हणजेच २४ डिसेंबर राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण दिन म्हणून साजरा केला जातो. या वर्षाची संकल्पना आहे “आभासी सुनावणी आणि ग्राहकांना न्याय मिळवण्यासाठी डिजिटल सोई सुविधा”, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण जलद आणि अधिक सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा, विशेषतः डिजिटल सुविधांचा लाभ कसा घेता येईल, यावर जनजागृती अपेक्षित आहे.

ह्या दिवसानिमित्त, सरकारनं ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी सुरू केलेल्या अनेक उपक्रमांची माहिती जाणून घ्यायला हवी. देशातल्या 13 प्रमुख ई-कॉमर्स कंपन्या, ग्राहकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सुयोग्य व्यापार पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आजच्या दिवसाचे औचित्य साधून, स्वाक्षरी करणार आहेत.

ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरूक करण्यासाठी आणि सहजपणे तक्रारी नोंदवण्यास, एक व्यासपीठ उपलब्धव्हावं या हेतूनं सरकारनं, ‘जागो ग्राहक जागो ॲप’ हे मोबाइल ॲप सुरू केलं आहे.
त्याशिवाय, फसव्या पद्धतींपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी, ‘जागृती ॲप’ आणि ‘जागृती डॅशबोर्ड’ ही साधनेही उपलब्ध करून दिली आहेत.

वजन, मापे आणि पॅकेजिंग यात फसवणूक होऊ नये, झाल्यास कायदेशीर उपाय काय आहेत, हे व्यवसायिकांना कळावे यासाठी, ‘ई-मॅप’ पोर्टल, हे कायदेशीर मेट्रोलॉजी सेवा प्रदान करणारे एक व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे.
अलीकडच्या काळात, ग्राहकांच्या फसवणुकीचे स्वरूप बदललं आहे. डिजिटल, सायबर धोके, अशा नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित फसवणुकीपासून, संरक्षण आणि त्यांचा माग काढण्यासाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित, नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाइन 2.0: रिअल-टाइम सहाय्य आणि सुधारित तक्रार निवारण सेवांसाठी एक अपग्रेड केलेली, AI-सक्षम हेल्पलाइन सरकारने सुरू केली आहे.

ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (बीआयएस) म्हणजे भारतीय मानक प्राधिकारणानेही, ग्राहकांना समजेल अशी सुलभ आणि पारदर्शक नियमावली बनवण्यासाठी काम सुरू केलं असून, 2025 पर्यंत ही नियमावली तयार होणे अपेक्षित आहे.

भारतात, ग्राहकांच्या हितासाठी नवा ग्राहक संरक्षण कायदा, 20 जुलै 2020 पासून लागू झाला. या कायद्यानुसार ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण देऊन ग्राहक संरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ची स्थापना करण्यात आली आहे. सीसीपीएला ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन तपासणे आणि तक्रारी / खटला चालवणे, असुरक्षित वस्तू व सेवा परत मागवणे, अन्यायकारक व्यापार पद्धती बंद करवणे व दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींवर दंड आकारणे असे अधिकार आहेत. तसेच बदलत्या काळानुसार, ऑनलाईन बाजारांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

या कायद्यांतर्गत प्रत्यके ई-कॉमर्स घटकाला वस्तू परत केल्यास, परतावा, वस्तू बदलून घेतली असल्यास, वारंटी आणि गॅरंटी, वस्तूची डिलेव्हरी आणि शिपमेंट, देयकाचे प्रकार, तक्रार निवारण पद्धती, देयक प्रदान पद्धती, देयक पद्धतीची सुरक्षितता, परताव्यावरील शुल्क या सर्व बाबींची माहिती द्यावी लागणार आहे. ग्राहकांना वस्तू घेतानाच तपशील समजून घेण्यासाठी वस्तू कोणत्या देशातील आहे, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. ते म्हणाले, ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारीची पोहोच 48 तासांत द्यावी लागेल आणि या कायद्यानुसार पोहोच मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत तक्रारीचे निवारण करावे लागणार आहे.

ह्या सगळया सरकारी पातळीवरच्या गोष्टी झाल्या. मात्र, खरं तर, ग्राहक म्हणजे आपण सर्व जण. दैनंदिन आर्थिक व्यवहारात अनेकदा आपल्यालाही फसवणूक किंवा समाधानकारक सेवा न मिळणे अशा त्रासाचा सामना करावा लागतो. अशावेळी गप्प न बसता किंवा कंटाळा न करता, आपण आपल्या आणि पर्यायाने सर्वच ग्राहकांच्या हितासाठी जागृत राहणे ही आपलीही जबाबदारी आहे. आपल्या फसवणुकीविरोधात, आपण लढा दिला, तर न्याय मिळतो. मात्र, त्यासाठी गरज आहे, ती चिकाटीने सगळी आयुधे समजून घेत, त्यांचा योग्य वापर करण्याची. हे कसे करता येईल, याची माहिती देणारी ही काही उदाहरणे:
2019 मध्ये, दिल्लीतील एका ग्राहकाने एका प्रसिद्ध ब्रँडकडून रेफ्रिजरेटर खरेदी केले. मात्र, महिनाभरात उपकरणाने काम करणे बंद केले.

अनेक तक्रारी असूनही, कंपनी रेफ्रिजरेटर दुरुस्त करण्यात किंवा बदलण्यात अपयशी ठरली. ग्राहकाने दिल्ली राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे संपर्क साधला, हा विविद त्यानंतर सोडवण्यात आला, निकाल ग्राहकाच्या बाजूने लागला आणि आयोगाने, कंपनीला रेफ्रिजरेटर बदलून, ग्राहकाला 25,000 ची भरपाई देण्याचे आदेशही दिले.

2018 मध्ये, मुंबईतील एका ग्राहकाला असे आढळून आले की एक लोकप्रिय रेस्टॉरंट चेन बाटलीबंद पाण्यासाठी कमालीची किंमत आकारत आहे. ग्राहकाने महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. या ही प्रकरणात, आयोगानं ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय दिला आणि रेस्टॉरंट चेनला जास्तीची रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले, शिवाय १० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.

2020 मध्ये, बेंगळुरूमधील एका ग्राहकाने एका भ्रामक जाहिरातीवर आधारित हेल्थ सप्लिमेंट विकत घेतले. ह्या औषधाच्या सेवनाने, मधुमेह बरा होईल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, ग्राहकाला त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. त्यानंतर, ग्राहकाने कर्नाटक राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे संपर्क साधला, ज्याने कंपनीला उत्पादनाची खरेदी किंमत परत करण्याचे आणि 50,000 रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

साधारणपणे ग्राहक संरक्षण कायदा, किंवा आयोगाकडे दाद मगितली, तर ग्राहकाला न्याय मिळतो, अशीच उदाहरणे अधिक आहेत. अलीकडे तर सोशल मीडियाचा देखील एखाद्या चुकीच्या कंपनीविरोधात प्रचार करण्यासाठी, चांगला वापर केला जातो. त्यामुळे, फसवणूक झाल्यावर गप्प न बसता, त्या विरोधात दाद मागण्याची आणि लढा देण्याची अधिक गरज आहे.